अन्तर्राष्ट्रिय कालोसूचीमा पर्दा नेपालले भोग्नुपर्ने समस्या

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ (निगरानीको सूची) मा राख्यो । त्यसपछि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र वैदेशिक आर्थिक सम्बन्ध संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ ।

सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा हुने अन्तिम र निर्णायक समीक्षाको घडी नजिकिँदै गर्दा नेपालले केही प्राविधिक कानुनी संरचना निर्माणमा तदारुकता देखाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सूक्ष्मरूपमा नियाल्ने व्यावहारिक कार्यान्वयन र नतिजामुखी परिणाममा भने राज्यको प्रस्तुति निराशाजनक देखिन्छ ।

डेभिड श्याननको सङ्केत

हालै (सन् २०२६ मे) एपीजीका डेपुटी एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरी एवं विश्वकै वरिष्ठ एफएटीएफ एसेसर डेभिड श्याननको नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले नेपाल भ्रमण गर्‍यो । उक्त टोलीले नेपालको विद्यमान सङ्कटको संवेदनशील अवस्था थप उजागर गरेको छ ।

विश्वभर २४ भन्दा बढी राष्ट्रको पारस्परिक मूल्याङ्कन गरिसकेका श्यानन आफैँ काठमाडौं आउनु र सरकारका अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसँग शृङ्खलाबद्ध छलफल गर्नुले यसको गम्भीरता पुष्टि गर्छ ।

उक्त टोलीले नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये मुख्य ६ वटा बुँदा विशेषगरी गैरबैंकिङ क्षेत्रको अनुगमन र वित्तीय अपराधको अभियोजनमा प्रगति सुस्त भएको पायो र त्यसमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

फितलो कार्यान्वयनमा दुई दशक

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अपमानजनक सूचीमा नेपाल परेको यो पहिलो पटक भने होइन न त यो सङ्कट रातारात आइपरेको हो । नेपालले सन् २००२ मा एपीजीको सदस्यता लिएयता विगत दुई दशकदेखि एफएटीएफका मानकहरूमा निरन्तर प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ ।

यो प्रतिबद्धता अनुरूप सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पहिलो पटक नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्‍यो । त्यसपछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी गर्ने तथा वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयु) स्थापना गर्‍यो । सँगै त्यस्ता मुद्दाको छिटो छिनोफानो गर्न विशेष अदालत गठन जस्ता संरचनागत सुधार गरेको थियो । त्यतिखेर झन्डै ६ वर्षको कठिन प्रयासपछि नेपालले उन्मुक्ति पाएको थियो ।

तर, दुई दशकको कालखण्ड नियाल्दा नेपालको नीति कानुनीरूपमा प्रतिबद्ध रहेको तर व्यवहारमा निष्क्रिय अवस्थामा देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन टोली आउने समय हुँदा हतारहतार अध्यादेश जारी वा ऐन संशोधन गरेर ‘सन्तुष्टि’ देखाउन खोजियो । तर, मूल्याङ्कन सकिएपछि कार्यान्वयनको पाटोमा पूर्णतः उपेक्षा गरियो । नेपालको तदर्थवादी चरित्रका कारण एक दशक पुग्दा नपुग्दै फेरि ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नु राष्ट्रकै लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो, जुन नीतिगत असफलताको पराकाष्ठा हो ।

कमजोर विगत

नेपाल यो दलदलमा पुनः फस्नुको मुख्य जिम्मेवारी विगतका सरकारहरूका नीतिगत विचलन, दण्डहीनता संस्थागत गरिनु र वित्तीय अराजकता हो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पटकपटक ठूलो परिमाणमा सुन अवैधरूपमा भित्रिने र जफत हुने गरेको देखियो । तर, अनुसन्धान र कारबाहीको दायरा सधैँ भरिया, भन्सारका तल्लो तहका कर्मचारी र मजदुरमा सीमित रह्यो ।

सुन तस्करीको वित्तीय सञ्जालको खोजी गरी यसका वास्तविक धनीसम्म अनुसन्धान कहिल्यै पुगेन । राजनीतिक संरक्षणका कारण मुख्य योजनाकारहरूले उन्मुक्ति पाउनुले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका मामलामा नेपालको विगत अत्यन्तै कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।

ठूला वित्तीय अपराध, सङ्गठित भ्रष्टाचार, बैंकिङ कसुर र राजस्व छलीका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा सूक्ष्म अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको दर न्यून रहनु तथा बचत तथा ऋण सहकारी, क्यासिनो, घरजग्गा व्यवसाय र बहुमूल्य धातु कारोबार जस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा वास्तविक धनीको पहिचान र सूक्ष्म वित्तीय अनुगमन गर्ने प्रणाली सुदृढ गराउन विफल हुनु नै नेपाललाई दोस्रो पटक ‘ग्रे लिस्ट’ मा समावेश गराउनुको मुख्य कारक तत्त्व देखियो ।

नयाँ सरकार र ‘सुशासन’ को नारा

विगतका सरकारका गलत क्रियाकलापले नेपाललाई यो अवस्थामा पुर्‍याएकै हो । भर्खरको जेन–जी आन्दोलनको रापताप र सुशासनको चर्को नारा दिएर सत्तामा आएको वर्तमान सरकारलाई यो दलदलबाट मुलुकलाई निकास दिनु प्रथम चुनौती बनेको छ ।

नयाँ सरकारका सुरुका काम सुशासनउन्मुख देखिएका थिए । तर, प्रणाली बदल्ने कसम खाएर आएका सरकारका मन्त्रीहरूको गतिविधि र पछिल्ला केही घटनाहरूले नयाँ सरकारप्रति समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । यही सन्देहास्पद थालनीकै कारण हालैका दिनमा कतिपय गम्भीर न्यायिक र प्रशासनिक विचलनहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले नेपालको अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप र फितलो कानुनी कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाइरहेकै बेला कास्की जिल्ला अदालतबाट सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणसँग जोडिएका उच्च ओहोदाका आरोपितहरूविरुद्धको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग फिर्ता (संशोधन) गर्ने सरकारी निर्णय स्वीकृत भयो ।

सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ सहकारीबाट अवैधरूपमा स्थानान्तरण गरी शुद्धीकरण गरेको आधार हुँदाहुँदै राजनीतिक पहुँचका आधारमा मुद्दा परिमार्जन गरिनुले नयाँ सरकारको सुशासनको नारालाई गम्भीर रूपमा गिज्याएको छ । एपीजीले कानुनको निष्पक्ष र कठोर कार्यान्वयनको ठोस नतिजा खोजिरहेको अवस्थामा देखिने यस्ता नीतिगत विचलनले नेपाललाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ तिर धकेल्ने जोखिमनजिक पुर्‍याएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिले सुनचाँदी कारोबार क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील र अवैध धन लुकाउने अखाडा मानिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयु–नेपाल) ले यो क्षेत्रलाई उच्च जोखिममा राख्दै ‘गोएएमएल’ प्रणाली लागु गर्‍यो । तर, यसको पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्कै कतिपय मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा देखिने स्रोत नखुलेका ठूला परिमाणका सुनचाँदीका विवरणहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको आधारभूत सिद्धान्त ‘सम्पत्तिको वैध स्रोतको घोषणा’ लाई चुनौती दिइरहेका छन् । जब नयाँ मन्त्रीहरूका सम्पत्तिका स्रोत विश्वासिला र पारदर्शी हुँदैनन् तब व्यावसायिक क्षेत्रमा मात्र कडा नियमन लागु गर्न खोज्नु व्यावहारिक रूपमा पाखण्डमात्र साबित हुन्छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग

यसै पृष्ठभूमिमा, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न गठित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ बाट ठूलो अपेक्षा गरिएको छ । तर, आयोगको सुरुको कार्यशैली परम्पराकै निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । आयोगले प्रथम चरणका लक्षित समूहका लागि सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न सार्वजनिक गरेको १२ पाने ढाँचा निकै निराशाजनक र पुरातनवादी छ ।

डिजिटल युगमा अनलाइन पोर्टल निर्माण गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समार्फत प्राप्त डाटालाई मालपोत, बैंक, सेयर र राजस्वको डाटाबेससँग स्वचालित रूपमा ‘क्रस भेरिफिकेसन’ गर्ने प्रणाली विकास नगरिएकाले यो आयोग पनि गम्भीर छानबिनभन्दा पनि आँखा छल्ने (झारा टार्ने) वा प्रतिशोधको हतियार बन्ने आशङ्का पैदा भएको छ ।

यसखाले परम्परागत कार्यशैलीका कारण प्रथम चरणको लक्षित समूहबाट प्राप्त हुने करिब २५ हजार विवरणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरी भरपर्दो र नतिजामुखी निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा गम्भीर सन्देह पैदा भएको छ । आधुनिक सफ्टवेयर र तथ्याङ्क विश्लेषणबिना कुन सम्पत्तिको स्रोत वैध छ र कुन अवैध भन्ने छुट्याउनु सजिलो हुँदैन ।

वित्तीय अनुसन्धानको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार ‘राज्यलाई तिरेको कर नै सम्पत्तिको वैधताको पहिलो प्रमाण हो ।’ आयोगले आय विवरण र तिरेको करसम्बन्धी विवरणलाई विशिष्ट भागमा वर्गीकरण गरी माग गर्नुपर्नेमा सामान्य ढङ्गले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को मात्र खोजी गरेको छ ।

आसन्न आर्थिक त्रासदी

प्राविधिकरूपमा एफएटीएफको सूचीकरण कानुनतः बाध्यात्मक हुँदैन । किनभने यो कुनै विश्वव्यापी संसद् वा अदालत होइन । तर, व्यवहारमा यसको कालोसूचीमा परेपछि सिर्जना हुने परिणाम भने कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रका लागि बाध्यात्मक र घातक साबित हुन्छन् ।

कालोसूचीमा परेपछि मुलुकको वैश्विक व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच र विदेशी लगानीका अवसरहरू पूर्णतः बन्द हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले ब्ल्याकलिस्टेड देशसँगको सबै कारोबारलाई असाधारण उच्च जोखिमको श्रेणीमा राख्छन् र कानुनी झन्झट तथा सम्भावित जरिवानाबाट बच्न प्रायः त्यस्ता देशहरूसँगको वित्तीय कारोबार र सम्बन्ध नै पूर्ण रूपमा विच्छेद गरिदिन्छन् ।

आउँदो सेप्टेम्बर (२०२६) सम्ममा नेपालले ठोस सुधार गर्न सकेन भने विदेशी बैंकहरूले नेपाली बैंकहरूसँगको वित्तीय सम्बन्ध तोड्नेछन् जसले गर्दा आयात–निर्यातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न कठिन भई वैदेशिक व्यापार अवरुद्ध हुनेछ । वैध च्यानलबाट हुने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) प्रवाह बन्द हुँदा ‘हुन्डी’ ले प्रश्रय पाउनेछ । अनि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने वैदेशिक लगानी र अनुदान रोकिनेजस्ता त्रासदी भोग्नुपर्नेछ ।

अब निकासको बाटो

सबै गम्भीर सन्दर्भ, संरचनागत लाचारी र विगतका कमजोरी केलाउँदा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र गम्भीर वित्तीय अपराधको रोकथाम सतही प्रशासनिक हेरफेरबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हाल क्रियाशील सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यसम्पादन पृष्ठभूमि ज्यादै कमजोर र निराशाजनक देखिन्छ ।

निजामती सेवाको सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीहरू रहने र छोटोछोटो समयमै भइरहने सरुवा बढुवाको चक्रका कारण यस विभागले वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन संस्थागत ज्ञान र प्राविधिक निरन्तरता कायम राख्न सकेको छैन ।

डिजिटल बैंकिङ, क्रिप्टोकरेन्सी, सेल कम्पनी र अन्तरदेशीय हुन्डीजस्ता जटिल प्राविधिक अपराधहरू पहिल्याउन परम्परागत कर्मचारीतन्त्र र कमजोर कार्यसम्पादन शैली प्रत्युत्पादक साबित भइसकेको अवस्थामा राज्यले तत्काल निम्नलिखित दुईवटा रूपान्तरणकारी कदम चाल्न अपरिहार्य देखिन्छ -

• स्वायत्त प्राधिकरणको आवश्यकता - हालको विभागलाई कर्मचारीतन्त्रको फेरबदल र राजनीतिक चपेटाबाट पूर्णतः मुक्त गरिनुपर्छ । वित्तीय स्रोतको अन्तिम विन्दुसम्म पुग्न फरेन्सिक एकाउन्टेन्ट, बैंकिङ विज्ञ, वित्तीय विश्लेषक, साइबर फरेन्सिक विशेषज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट कानुनका विज्ञहरू सम्मिलित एक स्वायत्त, शक्तिशाली र स्थायी प्रकृतिको ‘वित्तीय अपराध अनुसन्धान प्राधिकरण’ गठन गरिनुपर्छ जसको नेतृत्व आवधिक र विज्ञतामा आधारित होस् ।

• 'फास्ट ट्र्याक' वित्तीय अदालत - हाम्रा नियमित अदालतहरूमा मुद्दाहरूको अत्यधिक चापका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता प्राविधिक र व्यापक प्रमाणहरूको अध्ययन चाहिने मुद्दाहरू वर्षौँसम्म थला पर्छन् । न्यायमा हुने यो ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सजाय दरलाई ध्वस्त पारिरहेको छ । वित्तीय अपराधको संवेदनशीलता र समयको चापलाई बुझेर यस्ता मुद्दाहरूको छिटो, छरितो र परिणाममुखी फैसला गर्न छुट्टाछुट्टै विशेष ‘फास्ट ट्य्राक अदालत’ वा ‘वित्तीय न्यायाधिकरण’ स्थापना गरिनुपर्छ जसले एपीजी र एफएटीएफले माग गरेको ‘कार्यान्वयनको प्रभावकारिता’ लाई चरितार्थ गर्न सकोस् ।

नेपालसँग दुई दशक लामो प्रतिबद्धता र एकपटक ‘ग्रे लिस्ट’ बाट उम्किसकेको अनुभव थियो । तर, फेरि त्यही प्रकृतिको गल्ती दोहोर्‍याउँदै इतिहासकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ । डेभिड श्याननको टोलीले दिएको कडा सङ्केत र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक न्यायिक परिदृश्यबीच ठूलो अन्तर छ । नयाँ सरकारको सुशासनको नारा र व्यावहारिक कदमबीचमा देखिएको विचलनले सुधारको प्रयासमा शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

आउँदो सेप्टेम्बरको समीक्षा नेपालका लागि अति चुनौतीपूर्ण छ । त्यसो हुँदा सरकारका वित्तीय, कानुनी र प्रणालीगत सुधार भाषणमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि त्यही दिशामा द्रूत गतिमा अग्रसर हुनुपर्छ ।

राजनीतिक संरक्षण र परम्परागत कागजी प्रक्रियाबाट मुक्त भई, कर प्रणालीमा आधारित अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, स्वायत्त विज्ञ प्राधिकरणको निर्माण र फास्ट ट्य्राक अदालतको सञ्चालनमार्फत वित्तीय अपराधीहरूमाथि कठोर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनु नै नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी र सम्भावित महाविपत्तिबाट बचाउने एकमात्र भरपर्दो उपाय देखिन्छ ।

#समस्या

#कालोसूची

#सम्पत्ति शुद्धीकरण

#आतङ्कवादी क्रियाकलाप