मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

अन्यायपूर्ण गैरन्यायिक थुना

annapurnapost.com · Mon Mar 07 06:09:00 GMT 2022

न्याय र कानुनका क्षेत्रमा प्रचलित भनाइ छ– ‘ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो।’ रूपन्देहीको बालसुधार गृहमा थुनिएका ४० जना नाबालकको हकमा त्यस्तै भइरहेको छ। विभिन्न अभियोग लागेका नाबालकमाथिको अभियोग प्रमाणित हुने/नहुने अदालतले गर्ने निक्र्याेलमा भर पर्छ। त्यो जिम्मेवारी उसैको हो। सफाइ पाउने हो भने पनि बेलामा पाउनुपर्छ र दोषी हो भने पनि बेलामै त्यसको छिनोफानो गरिदिनुपर्छ। झन् बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा प्रष्टताका साथ व्यवस्था गरिएको छ कि मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतयाः १ सय २० दिनभित्र किनारा गर्नुपर्नेछ। त्यो भनेको चार महिनाको समयावधि हो। तर रूपन्देही बालसुधार गृहका नाबालिगको मुद्दाको छिनोफानो नभएको २२ महिनाभन्दा पनि बढी भएको छ। छिटोभन्दा छिटो छिनोफानो गर्नकै लागि बालबालिकाका मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।

मानौं, भोलिका दिनमा मुद्दा किनारा लाग्दा कुनै नाबालिग निर्दाेष ठहरिएलान् ? अनि तिनले भुक्तान गरेको सुधारगृहको ‘जेल बसाइ’को क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? त्यो समय उनीहरूलाई फर्काइदिन्छ कसले ? कुनै दैवीशक्ति आएर समय फर्काउन सक्नेवाला हुँदैन। अर्काेतिर दोषी नै ठहर भएकाको पनि सजाय उनीहरूले भुक्तान गरेको कैद अवधिभन्दा कम भइदिए त्यो समय कसरी फर्काउने ? कुनै पनि मूल्यले समयको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन। बालबालिकाको हुर्कने, बढ्ने र पढ्ने समयको तुलना अरू कुनै पनि वयस्क नागरिकसँग हुँदैन। उनीहरूको उमेरको मूल्य अरूको भन्दा कता हो कता धेरै छ। एक त जीवनको आधार तयार गर्ने बेला थुनिनु छ र अर्काे पर्नेभन्दा बढी थुनिनुपर्‍यो भने त्यस्ता नाबालिगमाथि घोर अन्याय हुन्छ। कानुनले नै गरेका व्यवस्थाअनुसार चार महिनामा लगाउनुपर्ने मुद्दाको किनारा नलगाइनु अर्का अन्याय उनीहरूमाथि भइसकेको छ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)