मधेस सरकारको पुँजीगत खर्च ११ महिनामा जम्मा १३.७६ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन अब मात्र एक महिना बाँकी रहँदा मधेस प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ। विशेष गरी विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको ११ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको जम्मा २१।२४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। जसमध्ये चालुतर्फ ३६।२२ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ भने मात्र १३।७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाले जानकारी दिए।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मधेस प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएको थियो। तर, जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब ९८ करोड ५५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ।

मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ६९।६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसैगरी मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४९।७२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ४७।२८ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४५।१७ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३९।८२ प्रतिशत र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३५।३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय रहेको छ, जसले मात्र ५।५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

बजेट कार्यान्वयन सोचे अनुरूप हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलन मुख्य कारण रहेको सरकारको दाबी छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी' आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका भौतिक संरचनाहरू क्षतिग्रस्त हुनु र यसै अवधिमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहनुले बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो धक्का पुगेको मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताए।

यद्यपि, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा हुने खर्चले समग्र भुक्तानी बढाउने र चालु आवको अन्त्यसम्ममा कुल बजेट खर्च ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने विश्वास अर्थमन्त्री भट्टराईले व्यक्त गरेका छन्।