ई–पासपोर्ट ठेक्का छानबिन प्रकरण : प्रमुख आयुक्त राईको सार्वजनिक स्पष्टीकरण आवश्यक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण छानबिनबारे परस्पर विरोधाभाषपूर्ण समाचार बाहिरिएका छन् । र विषयहरू देशको संवैधानिक व्यवस्था, विधिको शासन, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई चुनौती दिने प्रकारका छन् । यसले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको सार्वजनिक स्पष्टीकरण माग गर्दछ ।

समाचारस्रोत अनुसार असार १ गते सोमबार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तथा आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाइयो । यस कार्यमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँ सामेल भएनन् ।

तर, उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार वेञ्जनकार र राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले आयुक्तहरूलाई ई–पासपोर्ट ठेक्का अनियमितता प्रकरणमा राहदानी विभागका निर्देशक तीर्थराज अर्याललगायतलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कारवाही अघि बढाउन दबाब दिए । दबाब धम्कीपूर्ण र अमर्यादित थियो ।

प्रारम्भमा आयुक्तहरूले धम्की स्वीकार गर्न र अर्याललाई पक्राउ गर्न अनिच्छुक रहे । तर, ९ घण्टा लामो माथापच्ची, दबाब र ‘धम्की’ पछि ती गले, आयोग कार्यालय नक्सालसमेत नगइकन सिंहदरबारबाटै महानिर्देशक अर्याललगायतलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरियो । राति ८ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पक्राउ पुर्जी टाइप गरी पक्राउ गरिएको थियो ।

अझ अनौठो कुरा– पक्राउ गरिएका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललगायतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अर्को कोठामा अगाडिदेखि नै बोलाएर थुनी राखिएको थियो ।

अर्को कुरा– ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी देशका राजदूत उडो भोल्जलाई समेत सोमबार बिहानै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत र अशोभनीय ढंगले केरकार गरियो । राजदूतसँगको केरकार प्रधानमन्त्रीका एक स्वकीय सचिवले गरेका थिए ।

राजदूत र आयुक्तहरूलाई अपशब्द प्रयोग गरिएको समेत कतिपय स्रोतको भनाइ छ ।

ई–पासपोर्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवाको कार्यकालमा आह्वान भएको एक ग्लोबल टेन्डर हो । २०८१ मंसिर १३ गते राहदानी विभागले टेन्डर आह्वान गरेको थियो भने बोलपत्र मूल्यांकनपछि दुई जर्मन कम्पनी ‘म्यूहल्वाउर आइर्एडी सर्भिस’ र ‘भेरिडोस’ छनोट भएका थिए ।

‘म्यूहल्वाउर’ ले बायोमेट्रिक डाटा र सिस्टम व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ५५ करोड र ‘भेरिडोस’ ले राहदानी बुकलेट आपूर्तिका लागि ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पाएको थियो । ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट कम्पनीहरूले ठेक्का प्राप्त देशका राजदूतलाई अशोभनीय केरकार उचित होइन ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको दबाबमा सिंहदरबारबाटै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालेको यो कदममा सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्री शिशिर खनालाई पनि कुनै जानकारी दिइएको थिएन ।

आयोग स्रोतले भने यस्ता समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया वा स्पष्टीकरण दिएको छैन । आयोगको नियमित कामकारवाही जस्तै गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । यस क्रममा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललगायत केहीलाई पक्राउ गरिएको र सम्बद्ध २५ जनामाथि छानबिन भइरहेको बताइन्छ ।

आयोग स्रोतले भने यस्ता समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया वा स्पष्टीकरण दिएको छैन । आयोगको नियमित कामकारवाही जस्तै गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । यस क्रममा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललगायत केहीलाई पक्राउ गरिएको र सम्बद्ध २५ जनामाथि छानबिन भइरहेको बताइन्छ ।

जेन जी आन्दोलनपछि विदेश पलयान भएकी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणा देउवासमेत छानबिनमा तानिएकी छन् । आयोगले देउवा दम्पतीको बूढानीलकण्ठ निवासमा बयानका लागि पुर्जी टाँसेको समाचार छ ।

देउवा दम्पती भने दशेभित्र छैन । उनीहरूमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन र सम्पति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा लगाइँदै छ ।

यी त भए समाचारमा आएका घटनाक्रमको विवरण ।

तर, यस प्रकरणसँग जोडिएर उठ्ने गम्भिर प्रश्न भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकारहरूले आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई सिंहदरबारमा ९ घण्टा थुनेर दबाब वा धम्की दिएको हो वा होइन ? हो भने यो विल्कुलै आपत्तिजनक अवस्था हो । लोकतन्त्रमा यस प्रकारको व्यवहार सैह्य हुन सक्दैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक आयोग हो । यसको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै प्रस्ट लेखिएको छ । संवैधानिक आयोगहरूले काम गर्दा सरकार वा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग कुनै प्रकारको सरोकार र सम्बन्ध राख्न जरुरी छैन, हुँदैन ।

आयोग तोकिएको संवैधानिक दायराभित्र सरकारभन्दा पनि उपल्लो निकाय हो । यसले मन्त्रीहरूलाई पक्राउ गर्ने, बयान लिने र मुद्दा चलाउने अधिकार राख्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध आयोगले पताञ्जली योग तथा आर्युवेद जग्गा हदबन्दी प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको छ । यस दृष्टान्तअनुरुप प्रधानमन्त्रीसमेत अख्तियारको छानबिनको दायराभित्र हुन सक्छ, हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग आयोगका प्रमुख आयुक्तको शिष्टाचार तथा समन्वयात्मक भेटघाट हुन सक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा सल्लाहकारले बोलाउँदैमा आयुक्तहरू हुल बाँधेर सिंहदरबार जान जरुरी थिएन । आयोगले आफ्नो कार्यालयबाट काम गर्ने हो, सिंहदरबारको कुनै कुनामा बसेर होइन । आयोगको स्वायत्तताको रक्षा आयुक्तहरूको कर्तव्य हो ।

आयुक्तहरूले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको बोलावट नै अस्वीकार गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको कुनै सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता हुँदैन । ती प्रधानमन्त्री, व्यक्तिप्रति मात्र जवाफदेही हुन्छन् ।

संवैधानिक निकायका आयुक्तको बैठक बोलाउने, दबाब वा निर्देशन दिने, यसो गर, उसो गर वा नगर भन्ने अधिकार तिनमा हुँदैन । । प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारमा यस प्रकारको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्दैनन् । त्यसो गर्न पाउने कुनै संवैधानिक, कानुनी अधिकार वा प्रलचन छैन ।

अझ ९ घण्टा बन्दी बनाएर धम्की नै दिइएको हो र त्यसैका आधारमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललगायतलाई पक्राउ गरिएको हो भने त्यो जायज होइन । असार १ गते सोमबार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र आयुक्तहरूबीच के भएको हो ? त्यसबारे सूसुचित हुने अधिकार सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई रहन्छ ।

आयोगका आयुक्तहरूले मानसिक दबाब स्वीकार गरेर घटनालाई गुपचुप राख्न चाहेको र निजी पदीय लाभ वा बचाउलाई ध्यान दिएर ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणको कारवाही अगाडि बढाएको हो भने त्यो झनै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारप्रति होइन, आयोगका आयुक्तहरूकै क्षमता, योग्यता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्छ । जागिर जोगाउने मानसिकताबाट प्रेरित भएर अवाञ्छित दबाब र धम्की स्वीकार गर्नु भनेको संवैधानिक कर्तव्यबाट आयुक्तहरू च्यूत भएको अर्थ लाग्छ । आयुक्तहरूमा अवाञ्छित दबाब र धम्की प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ । अन्यथा पदीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको ठहर्छ ।

आरजु देउवालाई बयानका लागि आउन भन्दै बूढानीलकण्ठको जलाइएको घरमा टाँसियो म्याद

आयोगलाई संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको हो भने पदबाट राजीनामा गर्ने विकल्पसमेत आयुक्तहरूसँग रहन्छ । केही महिना वा वर्षको जागिर नै सबैथोक होइन । सरकारले महाअभियोग लगाउने धम्की दिएको भए महाअभियोग सामना गर्नुपर्छ । त्यो त झनै अवसरको विषय हुन्छ । महाअभियोग निणर्यार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि आयुक्तहरूले आफ्ना भनाइ र सफाइ इतिहासमा दर्ज गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् ।

लोकतन्त्र संविधानवाद, संवैधानको सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनमा आधारित व्यवस्था हो । यो कुनै व्यक्तिको सनक वा दबाबमा चल्ने व्यवस्था होइन । हरेक निकायले आफ्नो कर्तव्य निपष्क्षता तथा तटस्थतापूर्वक काम गर्न सके मात्र लोकतान्त्रिक प्रणालीले परिणाम दिन सक्दछ । दीर्घकालमा सबैको हित यसैमा छ ।

संवैधानिक निकाय नै दबाब र प्रभावमा पर्ने हो भने संस्थाहरूको विश्वासनीयता समाप्त भएर जान्छ । देश, संविधान र प्रणाली ठूल्ठूला दुर्घटनामा पर्न सक्दछ । तसर्थ सोमबारको घटनाबारे आयुक्तहरू मौन बस्न पाउँदैनन् ।

उनीहरूले सत्यतथ्यबारे सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिनै पर्छ । र, यस्तो स्पष्टीकरण अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईबाटै आउनु उपयुक्त हुन्छ । किनकि प्रमुख आयुक्त नै आयोगको मूल नेतृत्व हो । आयुक्तहरूको अभिभावक प्रमुख आयुक्त नै हो ।