संसदीय छानबिन माग गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले भने– कैफियत थिएन भने विद्युतीय गाडी २ हप्ता किन रोकिए ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विद्युतीय गाडी आयात तथा अर्थ विधेयकमा करका दर फेरिएकोबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् ।

शुक्रवार सभामुखसँग विशेष समय लिएर नेता शाहीले करकार दर हेरफेरको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । ‘हामीले संसदीय छानबिनको माग गर्दा सत्तापक्षका सांसदले संसद्मा चार्ट ल्याउ भनेर धम्की दिइरहेका छन्,’ शाहीले भने, ‘व्यक्तिले चार्ट बोकेर ल्याउने परम्परा संसद्मा छैन, संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ भनेर माग गरिरहेका छौं ।’

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेटमा नभई बजेट निर्माणको क्रममा भएको गडबडबारे प्रश्न उठाइरहेको शाहीले बताए । बजेटको बेला भन्सार पास भएका विद्युतीय गाडीमा कैफियत भएकै कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे– ‘केही थिएन भने ती गाडी किन रोकिएका थिए ?’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, डा. युवराज खतिवडालगायतको नाम लिँदै शाहीले विदेशमा पढेका व्यक्तिबाटै देशमा बदमासी भइरहेको आरोप लगाए ।

‘शैक्षिक योग्यता नै इमान्दारिता र सुशासनको ज्ञारेन्टी होइन । यो देश गाउँकाले बिगारेका होइनन्, पढेलेखेकाको नैतिकताको अभाव हो,’ उनले भने ।

आफूले संसदीय छानबिनको माग गर्दा सत्तापक्षका तर्फबाट साइबर बुलिङ भइरहेको गुनासो उनले गरे । ‘गरिब हुन सक्छौँ, तर बेइमान हुन सक्दैनौँ,’ शाहीले भने–‘भोकै हुनसक्छौँ, इमान बेच्न सक्दैनौँ । सत्यको पक्षमा उभिन डराउँदैनौँ ।’

पुरानाले ३५ वर्ष लुटे अब हाम्रो पालो हो भन्ने भाष्य नयाँले सिर्जना गर्न खोजेको उनले टिप्पणी गरे । ‘३५ वर्ष लुटेकै कारण उनीहरू हेलिकप्टरमा भाग्नु पर्‍यो, फेरि लुट भनेर नयाँ जनताले भोट दिएका होइनन् ।’

शाहीले करका दरमा हेरफेर गरिएको भन्दै निरन्तर छानबिनको माग गरिरहेका छ्न् ।