फिनटेकमा इनोभेसनलाई प्रोत्साहन दिन राष्ट्र बैंकले ल्यायो रेगुलेटरी स्यान्डबक्स, कुन प्रविधिले पाए मान्यता ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) मा नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन र सुरक्षित डिजिटल वित्तीय सेवाको विकास गर्न ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सम्बन्धी मार्गनिर्देशन’ सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट जारी यो मार्गनिर्देशन भने १४ मे, २०२६ (१ जेठ २०८३) देखि नै लागु भइसकेको छ ।

यसअघि मस्यौदाका रूपमा मात्र रहेको यस निर्देशिकालाई सरोकारवालाहरूको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेटेर राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२-२०२६) अन्तर्गत अन्तिम रूप दिइएको हो । यसले नयाँ फिनटेक स्टार्टअपहरू र परम्परागत वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्ना नयाँ प्रोडक्ट व्यावसायिक रूपमा बजारमा ल्याउनुअघि सुरक्षित र नियन्त्रित रूपमा परीक्षण गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।

को सहभागी हुन पाउँछन् ?

स्यान्डबक्समा राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (BFIs), भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSOs), भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSPs) र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसैगरी, नेपालमा दर्ता भएका तर राष्ट्र बैंकको लाइसेन्स नलिइसकेका नयाँ फिनटेक कम्पनीहरूले पनि यसमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नपाएका फिनटेकले परीक्षण सुरु गर्नुअघि इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थासँग अनिवार्य साझेदारी गर्नुपर्नेछ । सहभागी हुनका लागि 'फिट एन्ड प्रपर' (Fit-and-Proper) मापदण्ड तोकिएको छ ।

जसअनुसार कम्पनी, त्यसका सञ्चालक समिति वा उच्च व्यवस्थापनका व्यक्तिहरू कालोसूचीमा परेको हुनुहुँदैन । परेको भए फुकुवा भएको ३ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । त्यस्तै उनीहरूमाथि कुनै पनि किसिमको फौजदारी अभियोग लागेको पनि हुनुहुँदैन ।

कम्पनीमा कम्तीमा २ जना पूर्णकालीन प्राविधिक कर्मचारी (जस्तैः डेभलपर र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ) अनिवार्य गरिएको छ । साथै, फिनटेक वा रेगटेक (नियामकीय प्रविधि) क्षेत्रमा कम्तीमा २ वर्षको अनुभव भएको प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुपर्नेछ ।

कुन प्रविधि परीक्षण गर्न पाइन्छ, कुन पाइँदैन ?

मार्गनिर्देशनले स्पष्ट रूपमा योग्य र अयोग्य प्रविधिहरूको सूची निर्धारण गरेको छ । एपीआई, मोबाइल मनी सेवा, रिटेल पेमेन्ट, मनी ट्रान्सफर, डिजिटल केवाईसी, डिजिटल आइडेन्टिफिकेसन, डिजिटल लेन्डिङ, स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट, इम्बेडेड फाइनान्स, रेगटेक र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी प्रोडक्टहरूलाई योग्य प्रविधिमा समावेश गरिएको छ ।

क्रिप्टोकरेन्सी, भर्चुअल एसेट, सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (CBDC) र अनलाइन बेटिङ वा गेमिङ सम्बन्धी कुनै पनि प्रोडक्टलाई स्यान्डबक्समा पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ ।

फिनटेकलाई छुट

नयाँ प्रविधिको परीक्षणलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले यस अवधिभर कतिपय नियामक व्यवस्थाहरूमा अस्थायी छुट दिनेछ । इजाजतप्राप्त र नयाँ कम्पनी दुवैले न्यूनतम चुक्ता पुँजी, न्यूनतम तरल सम्पत्ति, इजाजतपत्र शुल्क, एस्क्रोसम्बन्धी आवश्यकता र व्यवस्थापनको अनुभव जस्ता मापदण्डमा छुट पाउनेछन् । साथै, पेमेन्ट पूर्वाधारमा सस्तो र सहज पहुँच तथा सरल रिपोर्टिङको सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ ।

परीक्षणको समयावधि र प्रक्रिया

राष्ट्र बैंकले निश्चित कोहोर्ट थिम (Cohort theme) तोकेर आवेदन खुलाउनेछ । आवेदन दिन ४५ दिनको समय दिइनेछ । त्यसपछिको ३० दिनभित्र प्रारम्भिक छानबिन हुनेछ र त्यसको ३० दिनभित्र अन्तिम मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिनेछ । मूल्याङ्कन सकिएको ३ दिनभित्र छनोट भएको वा नभएको जानकारी गराइनेछ ।

छनोट भएका कम्पनीले अधिकतम ६ महिनासम्म परीक्षण गर्न पाउनेछन् । आवश्यक परेमा म्याद सकिनुभन्दा ३० दिन अगावै लिखित जानकारी गराएर थप ६ महिना म्याद थप गर्न सकिनेछ ।

डेटा सुरक्षा र क्षतिपूर्ति

परीक्षण पूर्ण रूपमा स्वयंसेवी (Volunteer) ग्राहकहरूमा मात्र गरिनेछ र उनीहरूलाई सम्भावित जोखिमबारे पूर्ण जानकारी गराइएको हुनुपर्नेछ । यदि प्रोडक्टको कारण ग्राहकलाई कुनै नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट संयन्त्र कम्पनीसँग हुनुपर्नेछ ।

एन्टी मनी लाउन्डरिङ (AML) र केवाईसी (KYC) को पूर्ण पालना अनिवार्य गरिएको छ । परीक्षण सकिएपछि वा कम्पनी स्यान्डबक्सबाट बाहिरिँदा परीक्षणका क्रममा सङ्कलित ग्राहकको सम्पूर्ण डेटा अनिवार्य रूपमा मेटाउनुपर्ने (Purge or permanently delete) कडा व्यवस्था मार्गनिर्देशनमा छ ।

गभर्नेन्स र बजार प्रवेश

स्यान्डबक्सको समग्र अनुगमनका लागि भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा स्यान्डबक्स कमिटी र अन्तर-विभागीय स्यान्डबक्स गभर्निङ कमिटी गठन गरिनेछ । साथै, राष्ट्र बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागले यसको वार्षिक मूल्याङ्कन गर्नेछ ।

सफल परीक्षणपश्चात् कम्पनीहरू कसरी बजारमा जाने भन्ने स्पष्ट निकास मार्ग (Exit Pathways) तय गरिएको छ । परम्परागत वा लाइसेन्स प्राप्त संस्थाहरूले नियामकको स्वीकृति पाएर प्रोडक्ट बजारमा ल्याउन सक्नेछन् । नयाँ फिनटेक कम्पनीहरूलाई भने राष्ट्र बैंकले स्यान्डबक्स कम्प्लिसन एक्नलेजमेन्ट (Sandbox completion acknowledgement) प्रमाणपत्र दिनेछ । यसैको आधारमा उनीहरूले अन्य बैंकहरूसँग मिलेर वा नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया पुरा गरेर आफ्नो प्रोडक्टलाई नेपाली बजारमा व्यावसायिक रूपमा लन्च गर्न सक्नेछन् ।

तर, ग्राहकको सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गरेमा वा डेटा ब्रिच भएमा राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बेला परीक्षण अनुमति खारेज गर्न सक्नेछ । यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनसँगै नेपालको वित्तीय प्रविधि क्षेत्रले एउटा सुरक्षित र भरपर्दो कानुनी छाता पाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ५, २०८३ १२:३७

टिप्पणीहरू