बक्यौता असुली र लेखापरीक्षणमा तीव्रता दिन सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय मातहतका सञ्चार संस्थाहरूको वार्षिक लेखापरीक्षण चाँडो सम्पन्न गर्न तथा लामो समयदेखि उठ्न बाँकी बक्यौता रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।

आज ती संस्थाका प्रमुखहरूसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले वर्षौंदेखि थाँती रहेका लेखापरीक्षण तथा बक्यौता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकमा गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल (पूर्व नेपाल टेलिभिजन तथा रेडियो नेपाल संरचना समेटिएको संस्था) को आर्थिक वर्ष २०७९/८० यताका लेखापरीक्षण कार्य अझै सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी गराइएको थियो । यसप्रति असन्तुष्टि जनाउनुहुँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले रोकिएको लेखापरीक्षण तत्काल अघि बढाएर निर्धारित समयभित्र टुङ्ग्याउन सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।

उनले लेखापरीक्षण ढिला हुँदा संस्थागत पारदर्शिता कमजोर हुने, आर्थिक गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्ने तथा सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वासमा असर पर्ने बताए ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले ती संस्थाहरूको उठ्न बाँकी रकम असुलीका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन, आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन र नियमित अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिए । “राज्यको स्रोत उपयोग गरेर सञ्चालन भएका संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनु अनिवार्य छ । यसका लागि हरेक कर्मचारीले जिम्मेवार भएर काम गर्नुहोला”, उनले भने ।

छलफलका क्रममा जानकारी गराइएअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको करिब रु ३५ करोड, गोरखापत्र संस्थानको करिब रु ४१ करोड तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को करिब रु एक करोड बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेको छ । ती रकम विभिन्न सरकारी निकाय, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता संस्था तथा सेवा उपयोगकर्ताबाट असुल हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले आगामी दिनमा बक्यौता नै नरहने गरी कारोबार प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । सेवाग्राहीसँगको सम्झौता, विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउँदै समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यसैगरी, सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारी सञ्चार संस्थाहरूलाई केवल राज्यको अनुदानमा निर्भर रहने संरचनाबाट बाहिर निकालेर व्यवसायिक रूपमा सक्षम बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले बजार प्रतिस्पर्धा, डिजिटल सञ्चारको विस्तार र निजी सञ्चारमाध्यमको प्रभावबीच सरकारी सञ्चार संस्थाले आफ्नो विश्वसनीयता र आर्थिक आधार दुवै बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।