ओली, देउवा र प्रचण्ड गठबाट स्मार्ट टेलिकममा राज्य डुबाउने खेल, ऐन विपरीत नियमावली बनाई गरिएको थियो यस्तो झेल

काठमाडौँ । राज्यको हक टुटाउने गरी स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरेको प्रकरणमा यतिखेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छानबिन गरिरहेको छ । लाइसेन्स खारेज भएपछि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको कम्पनीको सम्पत्ति, पूर्वाधार र उपकरणहरू नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले एनसेललाई ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा लिलाम बिक्री गरेको विषयमा प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित छ ।

तर यसको पर्दा पछाडिको नीतिगत भ्रष्टाचार र घोटालाको पाटो भने झनै डरलाग्दो छ । तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नतामा भएको चरम नीतिगत चलखेलका कारण राज्यले अहिले आएर विभिन्न शीर्षकमा ब्यहोर्नु परेको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानीको यो विषय राज्यको अनुसन्धानको दायरामा अझै आउन सकेको छैन ।