करछली, सूचना चुहावट र नीतिगत कमजोरीमा सरकार गम्भीर नभएको  सांसद शाहीको आरोप

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले ल्याएका बजेट, नीति तथा विभिन्न निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै करछली, सूचना चुहावट र नीतिगत कमजोरीका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले सरकार गठन भर्खरै भएकाले तत्काल समग्र मूल्यांकनभन्दा पनि बजेट, ऐन र नीतिगत निर्णयका विषयमा आफ्नो दलको स्पष्ट असहमति रहेको बताए।

शाहीले विद्युतीय सवारीसाधनमा भएको भनिएको करछली र बजेट सूचना चुहावट प्रकरणमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सम्बन्धित पक्षलाई उन्मुक्ति दिइएको आरोप लगाए।

उनले प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रमबाट दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको पनि आलोचना गर्दै त्यस्ता विषयमा जिम्मेवार प्रस्तुति आवश्यक रहेको बताए।

सांसद शाहीले सरकारले विपन्न वर्गले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कटौती गरेको, अस्पताल सेवामा करको भार बढाएको तथा विद्युत् क्षेत्रमा समेत थप कर लगाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाए। उनले यस्ता निर्णयले गरिब तथा विपन्न नागरिकमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए।

किसान अनुदान वितरणसम्बन्धी नयाँ मापदण्डप्रति पनि उनले प्रश्न उठाउँदै ठूलो लगानी गर्ने सीमित वर्गलाई प्राथमिकता दिइँदा वास्तविक साना किसान ओझेलमा परेको दाबी गरे।

हुकुमबासी व्यवस्थापनका विषयमा सरकारले चालेका कदमको स्वागत गरे पनि प्रक्रिया, नीति र विधि पालना गरेर मात्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले नागरिकलाई अनावश्यक दुःख नदिई समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

शाहीले विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी सूचना चुहावट नभएको भए भन्सारमा गाडी किन रोकिन्थ्यो भन्ने प्रश्नसमेत उठाए। उनले यस्ता विषयको छानबिनका लागि संसदीय समिति आवश्यक रहेको दोहोर्‍याए।

उनले अर्थशास्त्रमा उच्च उपाधि भए पनि त्यसले भ्रष्टाचारमुक्त शासनको ग्यारेन्टी नदिने टिप्पणी गर्दै विगतका अर्थमन्त्रीहरूको कार्यकालमा पनि ठूला भ्रष्टाचारका घटना भएको उल्लेख गरे।

शाहीले सरकारको आलोचना भए पनि राम्रा कामको समर्थन गरिने स्पष्ट गर्दै जनहितविपरीत निर्णयमा निरन्तर खबरदारी गर्ने बताए।