दीर्घकालीन लाभका योजना बजेटमा समेट्न सरकारले साहस गरेको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्ताव गरेको उक्त प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको हो ।

उक्त प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयलाई स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बजेटमा व्यवस्था भएका शुल्क र कर सम्बन्धित क्षेत्रमै खर्च हुने आस्वस्त पारे ।

उनले भने, 'राज्यका सबै कर एउटै सञ्चित कोषमा जम्मा हुने भएकाले अलग–अलग आयोजना र कार्यक्रमका लागि छुट्टाछुट्टै कोष बनाउनु पर्दैन ।'

वार्षिक १० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएका व्यक्तिलाई आयकर छुट दिइएको उल्लेख गर्दै उनले सोचविचार गरेर दुरगामी अर्थतन्त्र बनाउने उद्देश्यले करका दर निर्धारण गरिएको बताए ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफूहरू सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रका हिमायती भएको उल्लेख गर्दै यो बजेट सक्नेले नसक्नेलाई दिने सिद्धान्तमा आधारित भएको उल्लेख गरे । 'क्षणिक रूपमा अप्रिय ठानिने तर, दीर्घकालीन रूपमा मुलुक र जनतालाई लाभ हुने विषय बजेटमा राख्न वर्तमान सरकारले हिम्मत गरेको छ,' उनले भने ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले विद्युत् क्षेत्रलाई बजारीकरण र आधुनिकीरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताए । सुशासनका लागि सरकार निर्मम तरिकाले अघि बढेको उनको भनाइ थियो ।

गरिब र अल्पसंख्यकका नाममा यसअघिका सरकारले ल्याएका लोककल्याणकारी कार्यक्रममा कुनै बजेट कटौती नभएको उनले स्पष्ट पारे । उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरू खुश्बु ओली, गणेश पराजुली, पुष्पराज कँडेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, हर्कराज राई, गंगालक्ष्मी अवाल, इन्दिरा रानामगर, कृष्णहरि बुढाथोकी, गुरुप्रसाद बरालले उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिई आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ५, २०८३

१३:३३