कार्यान्वयनमा जाँदै कर्णालीको प्रशासनिक पुनर्संरचना

सुर्खेत — कर्णाली सरकारको मंसिर १ गतेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेजीको निर्णय गर्‍यो । जसअनुसार उक्त मन्त्रालयलाई गाभेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शाखा बनाइएपछि मन्त्री, सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ भने झण्डै ३ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बचत भएको छ । यससँगै कर्णाली सरकारले अन्य मन्त्रालय, निर्देशनालय र कार्यालय गाभ्ने प्रक्रियासमेत थालेको छ ।

कर्णाली सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गत वैशाख ५ गते पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।