रास्वपामा महाधिवेशनको तयारी तीव्र, विधानमा के–के हुँदैछ संशोधन ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेसँगै आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेको छ । महाधिवेशन तयारी सम्बन्धमा जेठ ६ गते बसेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको बैठकले कार्यतालिका स्वीकृत गरेको थियो ।

कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन समिति गठन, प्रतिनिधि नामावली पेस, अधिवेशन प्रतिवेदन सङ्कलन लगायतका कार्य निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार जेठ ७ देखि १५ गतेसम्म ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशमा निर्वाचन समिति गठन गर्नुपर्नेछ । जेठ १० गतेभित्र आधिकारिक परिपत्र र माइन्युट प्रतिलिपि पठाउने भनिएको थियो । जेठ २० गते स्थानीय तथा जिल्ला अधिवेशनको प्रतिवेदन सङ्कलन, जेठ ३० गते जिल्ला अधिवेशन तथा निर्वाचन प्रतिवेदन पेस, जेठ २५ गते महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली पेस, असार ५ गते सम्म प्रदेश महाधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकारीको विवरण पेस र इलोक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन सम्बन्धी छलफल गर्ने कार्यतालिका छ ।

आयोगका उपप्रमुख राम गुरुङले कार्यतालिका बमोजिम नै कामहरू धमाधम भइरहेको जानकारी दिए । महाधिवेशन प्रतिनिधि असार १ गते नभई टुङ्गो नलाग्ने उनको भनाइ छ ।

‘केही तलमाथि भए पनि कार्यतालिका अनुसार नै काम भइराखेका छन् । जिल्ला र प्रदेशमा निर्वाचन समिति गठन गर्न प्रदेशबाट सिफारिस आउने क्रम जारी छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रतिनिधि असार १ गतेसम्म सम्भव छैन’, गुरुङले भने ।

वैशाख ३० गते बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर असार(७–९)सम्म चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन भएको छ । महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समिति गठन गरिएको छ । जसअनुसार प्रतिनिधि व्यवस्थापन समिति, प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव मस्यौदा समिति, प्रचार प्रसार व्यवस्थापन समिति, सूचना तथा प्रविधि व्यवस्थापन समिति, आवास तथा भोजन समिति, स्वास्थ्य तथा प्राथमिक उपचार व्यवस्थापन समिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति र अतिथि सत्कार समिति गठन गरिएको छ ।

यसैगरी बैठकले महामन्त्री भूपदेव शाहको संयोजकत्वमा एकता समायोजन कार्यदल गठन गरेको थियो । सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको थियो । यी दुवै कार्यदललाई जेठ १० गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिएको थियो । विधान संशोधन मस्यौदाको खाका बनिसके पनि सुझाव दिने काम भइरहेकाले पार्टीमा पेस नभएको कार्यदल सदस्य गणेश पराजुलीले जानकारी दिए ।

‘विधान संशोधन मस्यौदाको खाका तयार भइसकेको छ । त्यसमा सुझाव लिने काम भइरहेको छ । अन्तिम रूप दिन केही समय लाग्न सक्छ । त्यसपछि पार्टीले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । महाधिवेशनमा पेस हुने भएकाले आवश्यकता अनुसार प्रावधान थपघट हुन सक्छ’, रातोपाटीसँग पराजुलीले भने ।

उनका अनुसार ११ जना पदाधिकारी रहने प्रस्ताव आएको छ । समावेशी र प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पदाधिकारी बनाउने तयारी भएको उनले बताए ।

‘हामीले निर्वाचन अगाडि चार जना उपसभापति रहने भनेका थियौँ । त्यो खारेज भएको छ । कति जना पदाधिकारी रहने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छ । समावेशी र सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी छलफल भइरहेको छ, टुङ्गिएको छैन’, उनले भने ।

पराजुलीका अनुसार एक सभापति, तीन जना उपसभापति (एक जना महिला अनिवार्य), दुई जना महामन्त्री, दुई वा तीन जना सह–महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, एक सह–कोषाध्यक्ष र एक जना प्रवक्ता रहनेछन् ।

यसैगरी मौजुदा विधानमा १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति केही विस्तार हुन सक्ने पराजुलीले बताए । उनले भने, ‘मौजुदा विधानमा १२९ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ । यद्यपि ९३ जनामात्र केन्द्रीय सदस्य छन् । ७७ जिल्लाका जनसङ्ख्या, भूगोल र समावेशीलाई मध्यनजर गरी केन्द्रीय समितिको आकार केही बढ्न सक्छ, तर ठुलो आकारमा बढ्दैन ।’

पार्टीको संगठनात्मक संरचना यथावत नै रहने उनले बताए । विधान, २०७९ को(तेस्रो संशोधन २०८१ सहित) अनुसार संगठनात्मक संरचनामा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय विभाग, प्रदेश समिति र स्थानीय तहका समिति यथावत रहनेछ ।

पार्टीले ‘महाधिवेशन कार्यविधि, २०८३’ र संसदीय दलको विधानको मस्यौदा बनाउने जिम्मा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई दिएको छ । कार्यविधि पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन भइसकेको छ । कतिपय प्राविधिक कुराहरू विधानसँग मिलाउन बाँकी नै रहेकाले सार्वजनिक नगरिएको नेताहरूले बताएका छन् । पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता रहने, संघीय निर्वाचन अगावै पार्टी सदस्यताबाट संसदीय दलको नेता छनोट गर्ने जस्ता प्रावधान हट्ने पराजुलीले बताए ।

प्रथम महाधिवेशन तथा अधिवेशन सम्बन्धमा मौजुदा विधानमा केन्द्रीय संगठन विभागले प्रमाणित गरेका वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेशका तदर्थ समितिहरू सम्बन्धित तहका अधिवेशन आयोजक समिति हुने भनिएको छ । तत्काल बहाल रहेको केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति हुने, कुनै परिस्थिति वा कारणले अद्यावधिक भएका तर अधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेका प्रदेश, जिल्ला, पालिका तथा वडा समितिलाई केन्द्रीय संगठन विभागले प्रमाणित गरेका सम्बन्धित समिति तथा अन्तर्गतका निकायहरूबाट विधान बमोजिम तत् तत् समितिको अधिवेशन तथा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि आउने विशेष व्यवस्था गरी अधिवेशन तथा महाधिवेशन गर्न सकिने भनिएको छ ।

महाधिवेशनमा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया पार्टी सदस्यबाट केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने र केन्द्रीय समितिले पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था रहनेछ ।

‘हाम्रो पार्टीभित्र पुरानो रास्वपा र पछि एकतामा जोडिएको भनेर कुनै समूह छैन । सबै रास्वपाकै नेता र कार्यकर्ता हुन् । पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन पार्टी सदस्यबाट हुन्छ । केन्द्रीय समितिले पदाधिकारीको निर्वाचन गर्छ । विशेष अवस्थामा सहमतिमै नेतृत्व छनोट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ’, पराजुलीले भने ।

२०७९ सालमा चर्चित पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गठन भएको रास्वपाले पार्टी स्थापना भएको चार वर्ष नपुग्दै देशकै ठुलो दल बन्न सफल भएको छ । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ५१ लाख ८५ हजार लोकप्रिय मत सहित दुई तिहाइ नजिक अर्थात् १८२ सिट जितेर ऐसिहासिक कीर्तिमान राखेको छ । रास्वपाले गत वर्ष मंसिर/पुसमा विवेकशील साझा र काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन शाहसँग एकता गरेको थियो । अहिले पार्टीको नेतृत्व रविले र सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेता बालेनले गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा अभूतपूर्व जनसर्मथन प्राप्त गरी ठुलो दल बनेको खुसीयाली र पार्टी स्थापनाको दिन पारेर रास्वपाले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।