बुढीगण्डकी आयोजनालाई कुन मोडालिटीमा जाने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’ को बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले बुढीगण्डकी आयोजनालाई कम्पनी मोडेलबाट अघि बढाउने वा छुट्टै प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मोडालिटीका विषयमा अहिले सघन छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

यो आयोजना सम्पन्न भएमा काठमाडौँ, पोखरा र चितवनजस्ता मुलुकका प्रमुख सहरी केन्द्रहरूको ऊर्जा आपूर्तिलाई पूर्ण रूपमा सन्तुलित गर्न सक्ने मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे। तीनवटै ठुला सहरको ऊर्जा मागलाई धान्न सक्ने भएकाले यसलाई सरकारले रणनीतिक तथा आकर्षक परियोजनाका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, “बुढीगण्डकी बन्यो भने यसले पोखरा, चितवन र काठमाडौँको ऊर्जा आपूर्ति धान्छ र लोड सन्तुलित गर्छ। यस आयोजनामा अहिले ट्रान्समिसन (प्रसारण लाइन) र बाटोको भारहरू समेत छैन, हामीले त्यसको ठेक्का लगाइसकेका छौँ। अब कुन मोडालिटीमा जाने—कम्पनी मोडालिटीले धान्छ कि प्राधिकरण नै बनाएर जाने भन्ने कुरामा मात्र छलफल भइरहेको छ।”

आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसके पनि वित्तीय प्रगति भने सन्तोषजनक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रसारण लाइन तथा पहुँच मार्ग (एक्सेस रोड) सम्बन्धी तयारीसमेत तीव्र रूपमा अघि बढाइएको उनले समितिलाई जानकारी दिए।

गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीलाई थुनेर २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध निर्माण गरिने यस आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा दुवै जिल्लाका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने बताइएको छ।