संविधान संशोधन गर्दा छुटाउनै नहुने आर्थिक एजेन्डाहरू

नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएपछि संघीयता र राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा उपलब्धिहरू भए तापनि आर्थिक समृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने सवालमा केही संवैधानिक अस्पष्टताहरू बाधक देखिएका छन् । बदलिँदो विश्व परिवेश र नेपालको समृद्धिको लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै संविधान संशोधनका क्रममा केही महत्त्वपूर्ण विषय छुट्न नहुने देखिन्छ ।

प्रथमतः आर्थिक दर्शनमा स्पष्टता हुनुपर्ने देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दले निजी लगानीकर्ता र विदेशी दातृ निकायमा एउटा संशय पैदा गरेको छ । यसले भविष्यमा राष्ट्रियकरण वा सरकारी नियन्त्रण बढ्न सक्ने डर पैदा गर्दछ। तसर्थ: प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख’को सट्टा ‘प्रतिस्पर्धात्मक खुला तथा नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ उल्लेख गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।