गभर्नरलाई सांसदको प्रश्न : उच्च तरलता हुँदाहुँदै कर्जा विस्तार किन खुम्चियो ? ‘ओभर रेगुलेसन’ त होइन?

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा ऐतिहासिक रूपमै उच्च तरलता (लगानीयोग्य रकम) र घट्दो ब्याजदरका बाबजुद कर्जा विस्तार किन खुम्चिएको छ भन्ने विषयमा सांसदहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहित विभिन्न दलका सांसदहरूले बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिन नचाहनुको कारण खोजेका हुन्। उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट र नीतिगत सुधार ल्याएको दाबी गरिरहँदा पनि व्यवसायीको मनोबल नउकासिनुमा राष्ट्र बैंकको नीतिगत कठोरता (ओभर–रेगुलेसन) जिम्मेवार त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

बैठकमा रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच नीति कार्यान्वयनमा तालमेल नदेखिएको बताउँदै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुनुको कारण नियामकीय दबाब हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिन्।

“दुई तिहाइको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याएको छ, तर मनोबल किन उठेन? राष्ट्र बैंकबाट ‘ओभर रेगुलेसन’ भएको त होइन?” उनले प्रश्न गरिन्।

उनले सरकारी बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) निजी बैंकको तुलनामा बढी हुनुको कारणबारे पनि गभर्नरसँग स्पष्टीकरण मागेकी थिइन्।

अर्की सांसद विदुसी राणाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन कर्जा पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) र पुनर्तालिकीकरण (रि–सेड्युलिङ) को व्यवस्था थप सहज बनाउनुपर्ने माग गरिन्। उनका अनुसार तरलता धेरै भए पनि कर्जा प्रवाह नबढ्नु अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बनेको छ।

“बैंकमा ऐतिहासिक तरलता छ, ब्याजदर पनि घटेको छ। तर कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन,” उनले भनिन्।

नेकपा सांसद पर्शुराम तामाङले बैंकमा पैसा र बजारमा उद्यमी दुवै भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु गम्भीर संकट भएको टिप्पणी गरे। उनले रियल इस्टेट र सेयर बजारमा देखिएको समस्या तथा पलायनको अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे।

सांसदहरूको साझा धारणा अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग कमजोर हुनुको मुख्य कारण राष्ट्र बैंकको कसिलो नीति, लगानी वातावरणमा अनिश्चितता र व्यवसायीको कमजोर आत्मविश्वास हो।

गभर्नर पौडेलको जवाफ: “संकट व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकार चाहिन्छ”

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने वित्तीय प्रणालीमा सम्भावित संकट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई थप विशेष र निर्णायक अधिकार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार हालको कानुनी संरचना जटिल भएकाले आपतकालीन निर्णय गर्न ढिलाइ हुने समस्या छ।

उनले वित्तीय क्षेत्रका सुधारका लागि ६ वटा कानुनका मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), राष्ट्र बैंक ऐन लगायत संशोधन प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।

गभर्नर पौडेलले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थाबारे पनि जानकारी दिँदै हाल नेपालसँग २२ अर्ब डलरभन्दा बढी सञ्चिति रहेको र त्यसको करिब ६० प्रतिशत अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको बताए।

उनका अनुसार अमेरिकी ब्याजदर १ प्रतिशत घट्दा नेपाललाई करिब ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिफल नोक्सानी हुन सक्छ।

“सुरक्षित लगानी भएकाले ट्रेजरी रोजिएको हो, तर ब्याजदर घटबढले प्रत्यक्ष असर गर्छ,” उनले भने। उनले जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘सावरेन वेल्थ फन्ड’ जस्ता संरचना आवश्यक हुन सक्ने सुझाव पनि दिए।

गभर्नर पौडेलले कृषि कर्जा २०७६ को करिब २५० अर्बबाट बढेर हाल ७१० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए। तर प्रवाह भएको कर्जा सही रूपमा उपयोग भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्यांकन आवश्यक रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार कर्जा प्रवाह लक्ष्यअनुसार नबढ्नुमा केवल बैंक होइन, समग्र आर्थिक वातावरण (इकोसिस्टम) जिम्मेवार छ। “सबै कुरा थुनेर, ब्ल्याकलिस्ट गरेर वा जेल हालेर उद्यमी बनाउने होइन,” उनले भने, “उपयुक्त वातावरण आवश्यक छ।”

मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच समन्वयको जोड

गभर्नरले मौद्रिक नीति र सरकारी वित्तीय नीतिबीच समन्वय भए मात्र अर्थतन्त्रले अपेक्षित नतिजा दिने बताए। निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र बजार स्थायित्व राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो।

समग्रमा बैठकमा सांसदहरूले तरलता उच्च हुँदा पनि कर्जा विस्तार नहुनुको कारण नीतिगत कडाइ र लगानी वातावरणको अनिश्चितता रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा सुधारको माग गरेका छन्।