विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन : अमेरिकी आधिपत्यको अवसान र चिनियाँ ट्रिब्युट प्रणालीको पुनरागमन

एजेन्सी । विश्व इतिहासको एउटा लामो कालखण्डपछि वर्तमान समयमा हामी विश्व व्यवस्थामा आएको ठूलो र आधारभूत परिवर्तनको साक्षी बनिरहेका छौं ।

प्रख्यात विश्वव्यापी लगानीकर्ता र विश्लेषक रे डालियोले सन् २०२६ को मध्यतिर एसियाली देशहरूको भ्रमणपछि तयार पारेको गहिरो विश्लेषणले के संकेत गर्छ भने सन् १९४५ देखि चलिआएको अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्था अब पूर्ण रूपमा विघटनको दिशामा छ ।

डालियोको विश्लेषण अनुसार, यो परिवर्तन राजनीतिक फेरबदल मात्र नभएर यो भूराजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शक्तिको नयाँ ध्रुवीकरण हो । यस नयाँ युगको केन्द्रमा चीन छ जसले आफ्नो प्राचीन ट्रिब्युट (सौगात) प्रणालीलाई आधुनिक स्वरूपमा पुनः जीवित गर्दैछ ।

यस परिवर्तनलाई बुझ्नका लागि हामीले हर्मुज जलयोजकको पछिल्लो घटनाक्रम, चीनको ऐतिहासिक मनोविज्ञान र अमेरिकाको बदलिँदो आन्तरिक राजनीतिक स्थितिलाई गहिरो गरी केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकी साम्राज्यको पकड खुकुलो हुँदै गएको सबैभन्दा ठूलो संकेत इरानले हर्मुज जलयोजकमाथि गरेको नियन्त्रण र त्यसमा अमेरिकाले देखाएको शिथिल प्रतिक्रियाबाट प्रस्ट हुन्छ । डालियोले यस घटनालाई सन् १९५६ को स्वेज नहर संकटसँग तुलना गरेका छन् जसले बेलायती साम्राज्यको अन्त्यको घोषणा गरेको थियो ।

हर्मुज जलयोजकमा इरानको कदमपछि अमेरिकाले कुनै ठोस सैन्य प्रतिकार नगर्नुले विश्वका नेताहरू, विशेषगरी एसियाली देशहरू, लाई के सन्देश दिएको छ भने अमेरिकी जनता अब युद्धको पीडा र आर्थिक भार सहन तयार छैनन् ।

यसले अमेरिकाको आफ्नो साम्राज्य रक्षा गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति दुवैमा ह्रास आएको प्रमाणित गर्छ । ताइवान वा अन्य मित्र राष्ट्रहरूमाथि चिनियाँ दबाब बढ्दा अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्नेछ भन्ने कल्पना गर्न पनि गाह्रो भइसकेको छ ।

यस बुझाइले गर्दा नै जापान, फिलिपिन्स र दक्षिण कोरिया जस्ता अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि रहेका देशहरूले अहिले आफ्नो रणनीति बदल्न थालेका छन् र बेइजिङसँग नयाँ खालको सम्बन्ध गाँस्न बाध्य भइरहेका छन् ।

चीनको यो बढ्दो शक्ति सैन्य क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । आर्थिक रूपमा पनि चीनले एउटा विशाल फड्को मारेको छ । चिनियाँ कम्पनीहरू र नीतिगत बैंकहरूले निर्यातबाट यति ठूलो बचत जम्मा गरेका छन् कि उनीहरूसँग अहिले विश्व बजारलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने ठूलो क्रयशक्ति छ ।

यसले गर्दा अमेरिकी डलरको तुलनामा चिनियाँ मुद्रा रनमिन्बीको महत्त्व र प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । चिनियाँ बैंक र पुँजी बजारहरू अहिले अमेरिकी संस्थाहरूका लागि बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा खडा भएका छन् ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने चीनले अब अमेरिकी सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्न छोडेको छ, किनकि उसलाई लाग्छ भोलि कुनै पनि बेला अमेरिकाले ती सम्पत्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । यसरी चीन बिस्तारै तर निश्चित रूपमा आर्थिक र वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर र शक्तिशाली बन्दै गएको छ जसले विश्वका अन्य देशहरूलाई पनि बेइजिङको प्रभावमा ल्याउन मद्दत गरेको छ ।

यस नयाँ विश्व व्यवस्थालाई बुझ्न डालियोले चिनियाँ संस्कृतिको गहिरो ज्ञान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । चिनियाँ नेतृत्वको सोच कन्फ्युसियस विचारधाराबाट प्रेरित छ जसले समाज र विश्वलाई एउटा मर्यादाक्रम पालन गर्ने परिवारको रूपमा हेर्छ । चीनमा देश भन्नु नै राज्य–परिवार हो ।

यस प्रणालीमा माथिल्लो तहमा रहने नेता वा राष्ट्रको जिम्मेवारी आफ्ना नागरिक र मातहतका राष्ट्रहरूलाई मार्गदर्शन, सुरक्षा र अनुशासन प्रदान गर्नु हो भने तल्लो तहमा रहनेहरूले आज्ञाकारिता र सम्मान देखाउनुपर्छ । यो पश्चिमी सभ्यताको तल्लो तहबाट माथि जाने लोकतान्त्रिक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता केन्द्रित सोचभन्दा ठ्याक्कै विपरीत छ ।

चीनले सधैं व्यक्तिको भन्दा समूहको र बहुमतको हितलाई प्राथमिकता दिन्छ । यही कारणले गर्दा नै चीनले ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न सक्छ जुन अमेरिकाका लागि असम्भव प्रायः छ ।

हजारौं वर्षदेखि चिनियाँहरूले आफ्नो यस संस्कृतिलाई नै आफ्नो नियति मान्दै आएका छन् ।

यही सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा ट्रिब्युट प्रणालीको उदय भएको छ । प्राचीनकालमा चीनले अन्य देशहरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्नुभन्दा पनि उनीहरूले चीनको सर्वोच्चता स्वीकार गरून् र सन्तुलित सम्बन्ध राखून् भन्ने चाहन्थ्यो ।

यस प्रणालीमा दुई देश समान हुँदैनन्, बरु एक शक्तिशाली र अर्को कम शक्तिशाली हुन्छन् । कम शक्तिशाली देशले आफ्नो मर्यादा भुलेर शक्तिशाली देशलाई अपमान गर्छ भने उसले हिंसात्मक युद्धभन्दा पनि दबाब र प्रतिबन्धहरू मार्फत सजाय भोग्नुपर्छ । अमेरिकाले जस्तो चीनले विश्वभरि ७००–८०० सैन्य अखडा बनाउन चाहँदैन किनकि उसलाई लाग्छ अरूको भूमि कब्जा गरेर शासन गर्नु अत्यन्तै खर्चिलो र प्रभावहीन काम हो ।

यसको साटो चीनले आर्थिक र सामरिक दबाब सिर्जना गरेर अरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन द आर्ट अफ वार (युद्धको कला) को उपयोग गर्छ । यस रणनीतिमा प्रत्यक्ष लडाइँ लड्नुभन्दा पनि शत्रुलाई लडाइँ नगरी पराजित गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुशलता मानिन्छ ।

ताइवानको मुद्दा चीनका लागि राजनीतिक अडान मात्र नभएर उसको १०० वर्षको अपमानलाई मेटाउने अन्तिम कडी हो । सन् १८४० को अफिम युद्धदेखि सन् १९४९ सम्म चीनले भोगेको विदेशी हस्तक्षेप र अपमानको इतिहास चिनियाँ नेतृत्वको मानसपटलमा अझै ताजा छ ।

ताइवानलाई चीनले आफ्नो परिवारको एउटा विद्रोही सदस्यको रूपमा हेर्छ । त्यसलाई अमेरिकी सहयोगमा छुट्टै अस्तित्व बनाउन खोजिरहेको आरोप लगाइन्छ । अहिले ताइवान विश्वको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का लागि चाहिने चिप्स उत्पादनको मुख्य केन्द्र हो । चीनले ताइवानमाथि आफ्नो सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेमा उसले विश्वको प्रविधि बजारमाथि पूर्ण नियन्त्रण जमाउन सक्छ ।

डालियोको विश्लेषण अनुसार, चीनले ताइवानमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गर्नुभन्दा पनि यस्तो दबाब सिर्जना गर्नेछ कि ताइवान र बाँकी विश्वले चीनको शर्त मान्नुको विकल्प रहने छैन । चिप्स उत्पादनमा चीनको आत्मनिर्भरता सन् २०२७ सम्म पूर्ण हुने लक्ष्य छ जसले गर्दा विश्वले चीनसँग झुक्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

विश्व व्यवस्थाको यस परिवर्तनमा अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । अहिले अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटहरूबीचको विभाजन यति गहिरो छ कि यसले देशलाई आन्तरिक कलहको दिशामा धकेलिरहेको छ ।

सन् २०२६ को मध्यावधि निर्वाचन र २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनले अमेरिकालाई अझ बढी कमजोर बनाउने देखिन्छ । डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अहिले चीनसँग केही नरम र सहयोगात्मक नीति अपनाउन थालेको छ जुन वास्तवमा अमेरिकाको घट्दो सामर्थ्यको परिणाम हो ।

ट्रम्पले इरानसँग गरेको शान्ति सम्झौता र ताइवानलाई दिने भनिएको हतियारमा गरेको ढिलाइले के संकेत गर्छ भने अमेरिका अब चीनसँग सिधै भिड्ने मुडमा छैन । बरु, उसले आफ्नै आन्तरिक समस्याहरू मिलाउन र ३९० खर्ब डलरको विशाल ऋणको भार कसरी घटाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

चीनको आन्तरिक आर्थिक अवस्था भने दुई धारमा बाँडिएको देखिन्छ । एकातिर ऋणले थिचिएका स्थानीय सरकार र संकटमा परेको घरजग्गा क्षेत्र छ जसलाई केन्द्रीय सरकारले जीवनदान दिइरहेको छ । अर्कोतिर अत्याधुनिक प्रविधि, एआई र नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित नयाँ अर्थव्यवस्था छ जसले चीनलाई विश्वको उत्पादन केन्द्रको रूपमा टिकाइराखेको छ ।

चीनले दोहोरो परिचालनको नीति अपनाएर आन्तरिक उपभोग र बाह्य व्यापार दुवैलाई सन्तुलित बनाउन खोजेको छ । चीनको यो आर्थिक सफलता र प्रविधिको विकासले उसलाई भूराजनीतिक वार्ताहरूमा माथिल्लो हात दिलाएको छ ।

डालियोको विश्लेषण अनुसार, अबको केही वर्षमा चीनले ताइवानसँगको एकीकरणको प्रक्रियालाई एउटा नयाँ तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने सम्भावना प्रबल छ । त्यो हङकङको मोडल जस्तै शान्तिपूर्ण तर पूर्ण नियन्त्रित हुन सक्छ ।

हामी एउटा यस्तो विश्वमा प्रवेश गर्दैछौं जहाँ अमेरिकाको ८० वर्ष लामो एकध्रुवीय आधिपत्य समाप्त भएको छ । अब विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्थामा जाँदैछ जहाँ हरेक देशले आफ्नो हित आफैं रक्षा गर्नुपर्नेछ ।

यस नयाँ युगमा मुद्रा वा डलरको मूल्यभन्दा पनि ऊर्जा, प्रविधि र कच्चा पदार्थको स्वामित्व बढी महत्त्वपूर्ण हुनेछ । चीनले आफ्नो प्राचीन ट्रिब्युट प्रणालीलाई आधुनिक शक्तिसँग जोडेर एसिया र त्यसभन्दा बाहिर पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिसकेको छ ।

हर्मुज जलयोजकदेखि ताइवानको सिमानासम्मका घटनाहरूले के प्रमाणित गरेका छन् भने अब विश्वको शक्ति केन्द्र पश्चिमबाट पूर्वतिर सरिसकेको छ ।

रे डालियोको यस विश्लेषणले हामीलाई एउटा यस्तो वास्तविकताको सामना गर्न बाध्य तुल्याउँछ जहाँ भविष्यको विश्व व्यवस्था सन् १९४५ को सम्झौताबाट नभई चीनको प्राचीन दर्शन र आधुनिक सामर्थ्यको संगमबाट निर्देशित हुनेछ ।

यो एउटा यस्तो युगको सुरुवात हो जहाँ सामूहिक हित र मर्यादाक्रम सहितको व्यवस्थाले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक उदारवादलाई चुनौती दिनेछ ।