बैंकिङ क्षेत्रको समस्या तत्काल समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या तत्काल समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई विशेष अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकमा आइपर्ने सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकटको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता र निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकलाई तत्काल र द्रुत निर्णय लिन सक्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले लाइसेन्स दिएकाहरूमा राखेको पैसा नडुब्ने प्रत्याभूति दिनुपर्छ । नत्र फाइनान्सिय सिस्टम लामो जाँदैन । त्यही भएको हुनाले राष्ट्र बैंकलाई सर्टेन अधिकार दिनुपर्छ । अर्थमन्त्री र त्यसभन्दा माथि जानु नपर्ने आवश्यक रहेको छ ।’

गभर्नर पौडेलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण र भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन संशोधनसहित ६ वटा महत्त्वपूर्ण कानूनका मस्यौदाहरू अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । अन्य विनिमय अधिकार ऐनको संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानून र दाबी नपरेको निक्षेप सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका प्रस्तावहरूमाथि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार नेपालसँग हाल २२ अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । कुल सञ्चितिको करिब ६० प्रतिशत सुरक्षित सम्पत्तिको रूपमा अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको छ ।

अमेरिकी संघीय ब्याजदर १ प्रतिशतले मात्र घट्दा पनि राष्ट्र बैंकलाई करिब ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रतिफल नोक्सानी हुने संवेदनशीलता रहन्छ । यस प्रकारको जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिफल विविधीकरणका लागि सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी सुरक्षित म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गर्ने विकल्पबारे संसद् र सरकारले छलफल अघि बढाउनुपर्ने गभर्नर पौडेलले बताए ।

गभर्नर पौडेलले कृषि कर्जाको आकारमा व्यापक वृद्धि भए पनि प्रवाह भएको कर्जाको वास्तविक सदुपयोग भयो वा भएन भन्ने विषयमा विस्तृत मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा बढेर ७ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले बताए । कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशतको लक्ष्य तोकिएकामा करिब ७ प्रतिशत मात्र प्रवाह हुनुमा समग्र आर्थिक इकोसिस्टम जिम्मेवार रहने बताए ।

जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह गरेर मात्र उद्यमी वा व्यवसायी जन्माउन नसकिने भन्दै गभर्नर पौडेलले बताए । उनले अगाडी भने, ‘सबै कुरामा लगेर न्याँकेर, थुनेर, ब्ल्याक लिस्टमा राखेर वा झ्यालखाना हालेर व्यवसायीहरूलाई उद्यमी बनाउन सकिँदैन, उनीहरूका लागि काम गर्ने उपयुक्त इकोसिस्टम आवश्यक पर्छ ।’