राष्ट्रिय सभाबाट ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको सभाको बैठकमा उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएसँगै स्वीकृतिको प्रस्ताव पारित भएको हो ।

बैठकमा सांसद मिना सिंह रखालले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै रखालले सरकारले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाइन् ।

संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुले जननिर्वाचित निकायलाई उपेक्षा गरेको देखिने उनको तर्क थियो । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा विज्ञहरूको परामर्श र संसदीय बहस आवश्यक हुने भए पनि सरकार पारदर्शिताबाट पन्छिन हतारमा अध्यादेश ल्याउनेतर्फ लागेको उनले दाबी गरिन् । यो अध्यादेश जनहितमा भन्दा पनि राजनीतिक नियुक्ति र पदाधिकारी फेरबदलको स्वार्थबाट प्रेरित भएको आरोप समेत उनले लगाइन् ।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा रहेका नीतिगत र प्रशासनिक विविधतालाई अन्त्य गरी एकरूपता ल्याउन अध्यादेश आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन् । हाल विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारीको सङ्ख्या, पदावधि र सेवा सुविधामा ठुलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘कतै उपकुलपतिको तलब एक लाख छ भने कतै पाँच लाखसम्म पुगेको छ । विगतको टिके प्रथा र अपारदर्शितालाई अन्त्य गर्दै एउटा ठोस कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो ।’

मन्त्री मेहताले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा प्रयोग गरेको ‘झोले’ शब्दप्रति सदनमा नियमापत्ति जनाइएको थियो । सदस्यहरूले उक्त शब्द असंसदीय भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि मन्त्रीले आफ्नो भनाइ परिमार्जन गर्दै दलप्रति आबद्ध व्यक्तिहरू भन्न खोजिएको स्पष्ट पारिन् ।

स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री मेहताले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउन बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘विगतमा साढे ७ अर्ब विनियोजन हुने गरेकोमा यस वर्ष १५ अर्ब पुर्‍याइएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा थप व्यवस्थित विधेयक सदनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’

मन्त्रीको जवाफपछि सभाका अध्यक्षले अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको घोषणा गरियो ।