रावल आयोगले औँल्याएको अतिक्रमित जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ ले औँल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णय लिइएको हो। उक्त निर्णयअनुसार व्यक्तिको आफ्नै नाममा रहेको जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाइएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कित्ताहरूलाई एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ।