मौद्रिक नीतिका लागि रास्वपाका सात सुझाव, शेयर धितो कर्जा र संस्थागत लगानी विस्तारमा जोड

काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सात बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।

रास्वपाको केन्द्रीय मुद्रा तथा पुँजीबजार विभागले सार्वजनिक गरेको सुझावपत्रमा शेयर धितो कर्जा सुधार, पुँजीबजारमा तरलता वृद्धि, संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रिय सहभागिता तथा लगानीमैत्री ब्याजदर नीतिमा विशेष जोड दिइएको छ।

पार्टीले कम्पनीको वित्तीय अवस्था अनुसार फरक–फरक Loan to Value (LTV) Ratio निर्धारण गर्न तथा शेयर धितो कर्जाको सीमा कुल कर्जा प्रवाहको आधारमा तय गर्न सुझाव दिएको छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजीबजारमा लगानी गर्न लगाइएका बन्देजहरू खुकुलो बनाउन आग्रह गरेको छ।

रास्वपाले कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, म्युचुअल फण्डलगायत संस्थागत लगानीकर्ताको बजार सहभागिता बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। त्यसैगरी Central KYC Platform लागू गरी बैंक, मेरो शेयर र ब्रोकरबीच डिजिटल एकीकरण गर्न सुझाव दिएको छ।

सुझावपत्रमा ब्याजदरलाई पूर्वानुमानयोग्य र स्थिर बनाउन Interest Rate Corridor प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। सक्षम ब्रोकरहरूलाई छोटो अवधिको ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति दिने तथा Margin Receivables लाई धितो मानेर अल्पकालीन कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

रास्वपाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा लगाइएको लाभांश वितरण सीमा हटाउन तथा पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) को दबाबमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।

पार्टीले यी व्यवस्थाले पुँजीबजारको विकास, लगानी विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।