रावल आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदनले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी निर्णय गरिएको हो।