११ महिनामा कर्णालीको बजेट खर्च ३६ प्रतिशत : चालुतर्फ ५० प्रतिशत खर्च हुँदा विकास खर्च जम्मा २७ प्रतिशत
shilapatra.com · Fri Jun 19 11:48:00 GMT 2026
कर्णाली प्रेदश सरकारले ११ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको ३६.२६ प्रतिशत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ११ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ५०.६४ प्रतिशत चालुतर्फ खर्च गरेको सरकारले पुँजीगततर्फ भने जम्मा २७.७० प्रतिश बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै ५ प्रतिशतले कम हो ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको बजेट आधा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेटको २९ प्रतिशत अर्थात्, ९ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्चेको सरकारले जेठ महिनमा मात्रै कुल बजेटको ७.१७ प्रतिश बजेट खर्चेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ६ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ८० हजार ६ सय ६७ र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख २५ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ गरी कुल १२ अर्ब ३५ करोड ६० लाख ५८ हजार ५४ रुपैयाँ खर्चेको छ ।
यो चालुतर्फ ५०.६४ र पुँजीगततर्फ २७.७० प्रतिशत खर्च भएको बजेट हो । अब प्रदेश सरकारको संचित खातामा २१ अर्ब १५ करोड ८० लाख ४९ हजार एक सय ४५ रुपैयाँबराबरको बजेट मौज्दात छ, जसमा १४ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट छ । प्रदेश सरकारलाई अब एक महिना अर्थात् असार मसान्तसम्म झण्डै ६३.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनको दबाब छ ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएको यो पहिलोपटक भने होइन । प्रदेश स्थापना भएदेखि सरकारले चालु आर्थिक वर्षसम्म कुल २ खर्ब ६४ अर्ब २४ करोड बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तर, विनियोजनको तुलनामा औसतमा चालुतर्फ ६४.५७ र पुँजीगततर्फ ५५.३९ प्रतिशत खर्च भई समग्रमा ५८.९२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गएको १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले चालु आर्थिक वर्षमा ६३.५२ अर्थात् २० अर्ब ९६ करोड २० लाख बजेट खर्च हुने दाबी गरे पनि यो लक्ष्य पूरा गर्न निकै कठिनजस्तै छ । हरेक वर्ष प्रदेश सरकारको बजेट देखिने गरी फागुन महिनाबाट खर्च हुन सुरु हुन्छ ।
सालबसाली योजनाहरू असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा निर्माण व्यवसायीले एकैपटक भुक्तानीको प्रक्रिया थाल्दा बजेट खर्चको ग्राफ बढी देखिने गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट खर्चको अंक ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा मुस्किलले ५० प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ ।
२३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलन र मध्यपूर्वको युद्धले इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा बढेको अस्वाभाविक मूल्यको असर पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा परेपछि सरकारको अपेक्षित लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा नहुने सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । इन्धनको मूल्यवृद्धिले कालोपत्रे गर्न आवश्यक पर्ने बिटुमिनलगायतका निर्माण सामग्री अभावले सालबसाली योजनासमेत प्रभावित हुँदाको सिधा असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा परेको निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बम बताउँछन् । उनले मूल्यवृद्धिको असरले सरकारको झण्डै ६० देखि ७० प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने निजीक्षेत्रले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेको बताए ।
यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
कर्णालीमा सडक, पुल, सार्वजनिक भवनलगायतका ठूला पूर्वाधार विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षमा कुल ११ अर्ब १ करोड २१ लाख बजेट छ ।
विडम्बना, भौतिक मन्त्रालयले ११ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्म तीन अर्ब ६ करोड ७३ लाख मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २७.८५ प्रतिशत हो । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कुल पाँच अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेट रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म दुई अर्ब ५४ करोड नौ लाख अर्थात् ४२.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ८३ करोड ११ लाख बजेट छ ।
यो मन्त्रालयले हालसम्म मुस्किलले एक अर्ब ६० करोड ८३ लाख अर्थात् ४१.९९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये हालसम्म ६९ करोड २७ लाख बजेट खर्च गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको २६.९४ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख कुल बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ३७.५५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ९१ करोड १७ लाख मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ४४ करोड २४ लाख बजेट रहेकोमा कार्यान्वयन भने १९ करोड ३५ लाख अर्थात् ३१.७५ प्रतिशत भएको छ । कुल २० करोड १३ लाख बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा ११ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म कुल बजेटको ५४.९५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
