ब्याजदर घटाएर अरूका ऋणी तान्दै बैंक, अधिक तरलताले बढायो प्रतिस्पर्धा

५ असार, काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या जटिल बन्दै गएपछि बैंक र ऋणीहरू घटेको ब्याजदरमा खेल्न थालेका छन् । ब्याजदर घटाएर एक बैंकका ऋणीलाई अर्को बैंकमा तान्ने वा सार्ने प्रतिस्पर्धा हुन थालेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल वित्तीय प्रणालीमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी योग्य रकम छ । त्यसमध्ये १० खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमै थुप्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ३ खर्ब १२ अर्ब रहेको छ ।

यो कर्जा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५६ अर्बले थोरै हो । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि अधिक तरलता र कर्जाको न्यून मागको समस्या स्पष्ट हुन्छ । समग्रमा कर्जाको माग नै कम भएको अवस्थामा बैंकहरूले आधार दरमै कर्जा दिनेगरी अन्य बैंकबाट ग्राहक तान्न थालेका हुन् ।

अधिक तरलता र कर्जाको न्यून मागका कारण बैंक तथा ऋणीहरू लागत घटाउन लागेको एक वाणिज्य बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘कर्जाको माग छैन, निक्षेप आउने बित्तिकै ब्याज दिनुपर्छ’ ती अधिकृतले भने ‘राष्ट्र बैंकले नै निक्षेपको ब्याज २.७५ प्रतिशत भन्दा तल दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।’

त्यसैले एकातिर ऋणीहरू ब्याजदर घटाउन लागिपरेका छन्, अर्कातिर सस्तोमा भए पनि अर्को बैंकको कर्जा तान्न सकियो भने थोरै भएपनि आम्दानी हुने रणनीतिमा बैंकहरू रहेको उनको भनाइ छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको असार महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ४.२७ प्रतिशत कायम भएको छ । जेठ महिनाको औसत कर्जाको ब्याजदर ६.७३ प्रतिशत छ

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना, तरलता र ब्याजदरको अवस्थालाई हेर्दा बैंकहरूले एक संस्थाबाट अर्काे संस्थामा कर्जा तान्ने अभ्यास सकारात्मक नभएको उनको तर्क छ । ‘बैंकहरूले कर्जा तान्ने सन्दर्भमा समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा ब्याजदर झनै घटाउन दबाब सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘निक्षेपको ब्याजदर हालको भन्दा घटाउने अवस्था पनि छैन, मूल्य वृद्धिभन्दा तल आइसक्यो ।’

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलता खिच्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २.७५ प्रतिशत ब्याज दिन्छ । बैंकहरूले पनि सोही अनुपातमा निक्षेपको ब्याजदर दिनुपर्छ । त्यसो नगरेको खण्डमा केन्द्रीय बैंकमा अधिक तरलता लगेर राख्न पाइँदैन ।

वाणिज्य बैंकहरूको असार महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ४.२७ प्रतिशत कायम भएको छ । जेठ महिनाको औसत कर्जाको ब्याजदर ६.७३ प्रतिशत रहेको छ ।

जेठ महिनाको अन्त्य तिर कर्जा विस्तार कम हुने र नयाँ दिन पनि नमिल्ने ती प्रमुख कार्यकारीको भनाइ छ । ‘अहिले कर्जाका लागि आउने आयोजना भनेको कि हाइड्रो कि होटल हो,’ उनले भने, ‘ती बाहेक अन्यमा माग छैन । कोभिडपछिको परिस्थितिले कर्जा दिइहाल्ने स्थिति पनि छैन । कर्जा कहाँ उपयोग भएको छ, केमा प्रयोग भएको छ भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्ने भएकोले बैंकले कडाइ गरेको अवस्था हो ।’

अर्का एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि ब्याज घटाइ कर्जा तान्ने प्रवृत्तिले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या निम्त्याउने बताए । ‘अहिले बैंकहरूको ध्यान नै अर्को बैंकको कर्जा ब्याजदर घटाएर आफ्नोमा ल्याउन केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अभ्यासले कसैको नाफा बढ्छ भने कसैको घट्छ ।’ बैंकरहरूको यो अभ्यासले उद्योगी र व्यापारीलाई मात्रै फाइदा गराउने काम हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)ले अहिलेसम्म कुनै बैंकहरूबाट ऋणी तानेर नल्याएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए । ‘ग्राहक र बैंकबीच एक अर्काप्रति असन्तुष्टिले कर्जा सार्ने गरेको देखिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसका साथै बैंकले दिने सेवा र ब्याजदरका कारण पनि कर्जा सर्ने गरेको छ ।’

निफ्राको हकमा केही कन्सोर्टियम कर्जा सरेको र केही ग्राहकसँग कर्जा ल्याउने सन्दर्भमा कुराकानी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘कर्जा सार्न ऋणीको अनुरोध आउने गरेको छ,’ उनले भने,‘बैंकहरूबीचको सम्बन्धलाई नबिग्रने गरी ग्राहकको कारणले सारिने कर्जालाई भने सामान्य लिनुपर्छ ।’

अहिले ब्याजदर घटेको बेला छ । बैंकहरूको फिक्स्ड ब्याजदर नै ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म छ । ‘ग्राहक यो बेलामा फिक्स्ड ब्याजदरमा काम गरौं भन्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय बैंकहरू फिक्स्ड नगर्ने पक्षमा देखिन्छन्, त्यसको असर ब्याजदर माथि गएका बेला पनि बढाउन पाइँदैन, यसले पनि ग्राहकले कर्जा सार्न खोजेका हुन सक्छन् ।’

ठूला बैंकहरूको हकमा ब्याजदर घटेर कर्जा सार्ने क्रम देखिएको एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘ठूला कर्जाको हकमा ब्याजदर कम गर, तिम्रोमा आउँछु वा ब्याजदर कम गरिदिन्छु मेरो आउनु भन्ने अभ्यास देखिएको छ,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकको हकमा त्यस्तो देखिएको छ, विकास बैंकमा सानो कर्जा हुने भएकाले त्यस्तो सुनिएको छैन ।’

तर, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला भने अहिले बैंकहरू असुलीमा केन्द्रित भएको बताउँछन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर्जा लगानी नहुने भएकाले एकले अर्काको कर्जा तान्ने गरेको अवस्था नभएको उनले बताए । कर्जाको माग नभएको बताउँदै कोइरालाले भने, ‘बैंक र ग्राहक बीच कुराकानी भएको हुन सक्छ, तर त्यस्तो प्रभाव नै पार्ने गरी काम भएकोजस्तो लाग्दैन ।’