हुलाक सेवाको पुनर्जीवन: ‘सरकारी कुरियर सेवा’मार्फत घरघरमै सरकारी कागजात पुर्‍याउने अभियानले गति लियो

सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने लक्ष्यसहित हुलाक सेवा विभागमार्फत सुरु गरिएको ‘सरकारी कुरियर सेवा’ (गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस) उल्लेखनीय प्रगति गर्दै अघि बढेको छ । हुलाक सेवा विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा संस्थागत सुधारका कार्यक्रमसँगै राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्वास्थ्य सामग्री, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य सरकारी कागजातहरू नागरिकको घरसम्मै ढुवानी हुन थालेका छन् ।

नयाँ सरकार गठनपछि ल्याइएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवालाई पुनर्जीवन दिई ‘सरकारी कुरियर सेवा’का रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने स्पष्ट उल्लेख छ । उक्त सुधारमा हालसम्म उल्लेख्य प्रगति भएको र केही कार्य अन्तिम चरणमा रहेको हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले जानकारी दिइन ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको निरन्तर पहल रहेको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत निकायहरूको समन्वयमा ‘स्मार्ट हुलाक’ अवधारणासहित सेवा अघि बढाइएको हो ।

राहदानीदेखि लाइसेन्ससम्म घरमै वितरण

महानिर्देशक पंगेनीका अनुसार नयाँ सरकार गठनयता २०८३ असार ४ गतेसम्म हुलाकमार्फत १ लाख ८१ हजार ८४३ थान राहदानी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये ४ हजार ६४२ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याइएको छ ।

त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त ५ लाख ७८ हजार ५३ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र गोश्वारा हुलाकमार्फत जिल्लामा पठाइएको छ । तीमध्ये १ हजार ८१ थान अनुमतिपत्र कास्की, मोरङ, बाँके, पर्सा, सुनसरी, कालिकोट, बझाङलगायत जिल्लाका सेवाग्राहीको घरमै वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवामा समेत विस्तार

शैक्षिक प्रमाणपत्र घरदैलोमै पुर्‍याउने योजनाअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग ढुवानीसम्बन्धी सम्झौताको छलफल जारी छ । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा सम्झौता अन्तिम रूप दिन नसकिए पनि हालसम्म २६६ वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानी सुरु भइसकेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रसँगको सहकार्यअन्तर्गत राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सम्झौतापछि १ हजार १२४ प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रसँग २०८३ जेठ १ गते सम्झौता भएपछि डाँक ढुवानी सुरु गरिएको छ भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग २०८३ जेठ १८ गते सम्झौता गरी भोलिपल्टदेखि स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी सेवा सुरु गरिएको छ ।

डाँक प्रणाली र डिजिटल रूपान्तरण

डाँक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सबै प्रदेश तथा जिल्लामा अन्तरक्रिया गरी डाँक रेखा पुनरावलोकन गरिएको छ । गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, नापी विभाग, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, गोश्वारा हुलाक कार्यालय र हुलाक सेवा विभाग सम्मिलित समितिले नयाँ डाँक रेखा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

डिजिटल रूपान्तरणअन्तर्गत पोस्टल कोडलाई सात अङ्कीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरी ‘पोस्टल इन्टर्नल ट्र्याकिङ सिस्टम (PITS)’ स्तरोन्नति गरिएको छ । राहदानी विभाग र हुलाक प्रणालीबीच एकीकृत सेवा विकासका लागि अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन समेत पेस गरिसकेको छ ।

प्रविधि सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार

हुलाक ठेगाना प्रणाली सुधारका लागि नेपाली वैज्ञानिक राम लक्ष्मणले निःशुल्क प्रणाली प्रस्ताव गरेका छन्, जसको अध्ययनपछि प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । प्रविधि आधुनिकीकरणका लागि गरिएको ‘ग्याप एनालाइसिस’ प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवामा समेत सुधार भएको छ । बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा नेदरल्यान्ड्स पोस्ट र नेपाल पोस्टबीच छलफल भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा द्रुतमार्ग प्रणालीमार्फत हुलाक वस्तु छिटो ढुवानी सुरु गरिएको छ ।

२०८३ असार ४ गतेसम्म हुलाकमार्फत १ लाख ४३ हजार १७० थान पार्सल, चिठीपत्र तथा ईएमएस सामग्री ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

टिकट छपाइदेखि स्मार्ट हुलाकसम्म

सेवा गुणस्तर सुधारका लागि पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरिएको छ । स्थानीय तहसँग समेत छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरी ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइ गरिएको छ भने थप छपाइका लागि डिजाइन स्वीकृत भइसकेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने योजना अन्तर्गत २०८३ असार ५ गते सूचना प्रविधिमा आधारित ५० वटा हुलाक कार्यालय छनोट गरिएको छ ।

नयाँ समझदारीको तयारी

नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड वितरण, कतार एयरवेजसँग ‘लेग–२’ सहजीकरण तथा नेपाल खुला विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र घरमै पुर्‍याउने सेवासम्बन्धी समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । उक्त सम्झौतामा आगामी असार ८ गते हस्ताक्षर गर्ने मिति तय गरिएको छ ।

यसरी सरकारले हुलाक सेवालाई परम्परागत चिठी आदानप्रदानको माध्यमबाट रूपान्तरण गर्दै ‘सरकारी कुरियर सेवा’का रूपमा विकास गरी राहदानी, चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य सामग्री तथा अन्य सरकारी कागजातहरू घरदैलोमै उपलब्ध गराउने सेवाको दायरा क्रमशः विस्तार गर्दै लगेको छ ।

Follow @nagarik_news