को हुन् धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष भट्ट ?

काठमाडौँ । झण्डै २ महिनापछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले वैशाख ४ गते राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा शुक्रबार सरकारले डा. गोपाल भट्टलाई नियुक्त गरेको हो ।

श्रेष्ठको राजीनामासँगै मन्त्रीपरिषद्को वैशाख ८ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिको सदस्यमा नेपाल अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यमा भुवन दाहाल रहेका थिए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा भट्ट नियुक्त

उक्त समितिले मागेको आवेदनमा ४७ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, उक्त आवेदनमा संयोजक गुणाकर भट्टको दाइ नातेदार पर्ने गोपाल भट्ट समेत समावेश भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि संयोजनको जिम्मा योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्यले पाएका थिए । उक्त समितिले ४ जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरेको थियो । यसरी सर्ट लिस्टमा पर्नेहरूमा गोपाल भट्ट, डा. नवराज अधिकारी र विनयदेव आचार्य र मुकुन्द क्षेत्री रहेका थिए ।

त्यसमध्ये समितिले क्षेत्री, भट्ट र आचार्यको नाम समावेश थियो । तीमध्ये मन्त्रीपरिषद्ले उनलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो ।

को हुन् भट्ट ?

गोपाल भट्ट बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनलाई पुँजी बजारको विज्ञको रूपमा समेत चिनिँदै आएको थियो । कैलाली स्थायी घर भएका नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टले नेपालको पुँजी बजारको प्रभावकारिता विषयमा विद्यावारिधि समेत गरेका छन् ।

३० वर्षे अवकाश सेवा अवधिका कारण उक्त पदबाट अवकाश भएपछि उनी नेपाल एसबीआई बैंकका सञ्चालक समेत भएका थिए । राष्ट्र बैंकमा रहँदा उनले आर्थिक अनुसन्धान, बैंक सुपरिवेक्षण, राष्ट्र ऋण, वित्त व्यवस्थापन, मानव संशाधन, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण लगायत विभागमा रहेर काम गरेका थिए ।

धितोपत्र बोर्डका लागि खुलेका पछिल्ला केही आवेदनहरूमा भट्टले समेत आवेदन दिँदै आएका थिए । तर, उनको नाम अन्तिम सूचीमा समेत आउन सकेको थिएन । आवेदन दिएका उनलाई भने सरकारले यो अवसर दिएको हो।

भट्टलाई यसअघिका केही नेतृत्वले बोर्डमा निम्त्याएका बेथितिलाई चिर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । खासगरी भीष्मराज ढुङ्गानाको कार्यकालदेखि नै बोर्डका अध्यक्षहरू विवादित रहँदै आएका थिए । ढुङ्गानाले कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँदा रमेश हमाल र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्तिदेखि कार्यशैली समेत विवादरहित हुन सकेका थिएनन् ।

अहिले बोर्डमा ९० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । तर, स्वीकृत हुन सकेको छैन । तर, केही आईपीओलाई भने प्रक्रिया नै नपुर्‍याई आईपीओ स्वीकृति दिएको आरोप समेत बोर्ड नेतृत्वमाथि लाग्दै आएको छ।

उता बुक बिल्डिङको नाममा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्रीको स्वीकृति दिनेदेखि पुँजी बजारमा इन्साइडर कारोबारसम्मका धन्दा समेत फस्टाएका उदाहरण पछिल्लो कारबाही प्रक्रिया र अभियोजनको अवस्थाले समेत देखाएका छ।

यसबाहेक पुँजी बजारलाई प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन यसको क्षमता अभिवृद्धि, पहुँच र सर्वस्वीकार्यता बढाउनुपर्ने बाध्यता पनि उनको काँधमा आएको छ।