रवि लामिछानेको सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता, यस्तो छ अदालतले लिएको आधार

काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले शुक्रबार सभापति लामिछानेको सङ्गठित अवराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदन मागबमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सङ्गठित रूपमा ठगी गरेको मुद्दाको अभियोगपत्रमा ठगीतर्फको अभियोग कायम राखी सङ्गठित अपराधतर्फको अभियोग कायम नरहनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम यो संशोधन आदेश गरिदिएको छ ।”

आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (२) को खण्ड (क)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतका केही मुद्दाहरू बाहेक अन्य मुद्दामा अभियोग दाबी फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न कानूनले रोक लगाएको अवस्था पनि नदेखिएको उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता एवं अपराध पीडित संरक्षण ऐनसमेतले पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्यायका लागि बाधकका रूपमा रहने लामो फौजदारी प्रक्रिया, कठोर अभियोग एवं मिलापत्रका लागि अवरोध हुने अवस्थामा फौजदारी न्यायशास्त्र, अभियोजनको स्वायत्तता, पीडितको अधिकार र सार्वजनिक हितबीचको सन्तुलनका लागि अदालतले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पनि हुन्छ ।”

सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो । यसअघि, सभापति लामिछानेको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा कास्की र पर्सा अदाततले फिर्ता लिन अनुमति दिएको थियो ।