जलवायु न्यायलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ। कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह गैस उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको भन्दै समितिले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नागरिकलाई जलवायु अन्यायका पीडितका रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाबारे विज्ञहरूसँगको छलफलपछि समितिले सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको सभापति अशोककुमार चौधरीले जानकारी दिएका छन्। समितिले जलवायु वित्तलाई केवल सहायता नभई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित आवश्यकता, क्षमता र जीविकासँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जनाएको छ। विशेषगरी जोखिममा रहेका अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य, दीर्घकालीन र पर्याप्त अनुदानमुखी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकलाई आह्वान गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।