बाँदर आतंकले किसान मारमा परेको भन्दै महासंघले दियो सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं । नेपालको पहाडी तथा मध्य–पहाडी क्षेत्रमा बाँदरले बालीनालीमा पुर्‍याएको क्षतिले उग्ररूप लिएपछि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालले सरकारलाई ‘मानव–वन्यजन्तु सह–अस्तित्व’मा आधारित ठोस सुझावहरू बुझाएको छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदल’लाई बुझाइएको उक्त सुझाव पत्रमा बाँदर नियन्त्रण र किसानको जीविकोपार्जन सुरक्षाका लागि तत्काल तथा दीर्घकालीन कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघका अनुसार, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, स्याङ्जा, पर्वत, बाग्लुङ र गुल्मी लगायतका जिल्लाहरूमा बाँदरको समस्या अत्यन्त गम्भीर बनेको छ । मकै, गहुँ, आलु, कोदो र फलफूल जस्ता बालीहरू बाँदरले नष्ट गरिदिँदा धेरै किसानहरू आफ्नो पुख्र्यौली खेती पेसा नै छोड्न बाध्य भएका छन् । महासंघले यसलाई केवल वन्यजन्तु संरक्षणको विषय मात्र नभई खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर समस्याका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

“महासंघका मुख्य सुझावहरूअन्तर्गत बाँदरबाट बाली जोगाउन सौर्य विद्युतीय बार, जाली बार र बाँदरप्रतिरोधी नेटको व्यवस्था गर्ने, धार्मिक वा सांस्कृतिक कारणले बाँदरलाई खाना खुवाउने प्रचलनले गर्दा उनीहरू मानव बस्तीमा आश्रित हुने भएकाले त्यस्ता कार्यमा तत्काल रोक लगाउने र राहत रकममा वृद्धि गरी क्षतिपूर्तिको प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने रहेको छ,” मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।

यसको दीर्घकालीन समाधानका उपाय अपनाउन बाँदरको संखया नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरण गर्ने तथा यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्ने, बाँदरले कम रुचाउने बालीहरू जस्तै अदुवा, बेसार, खुर्सानी, अलैँची र कफी जस्ता नगदे बालीको प्रवर्द्धन गर्न सकिनेबारे ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

यससँगै, कानुनी र नीतिगत सुधारबारे औँल्याउदै महासंघले बाली क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिने र बाँदरबाट हुने क्षतिलाई अनिवार्य रूपमा (कृषि बिमा) भित्र समेट्ने कानुनी व्यवस्था गर्नेबारे सुझाएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन ऐन’ तर्जुमा गरी स्थानीय तह, सामुदायिक वन र किसान समूहको संयुक्त संयन्त्रलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न भनेको छ ।

महासंघले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन भन्नुभन्दा पनि मानव–वन्यजन्तु सह–अस्तित्वको अवधारणालाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत विगतमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत कोष निर्देशिका परिमार्जन गर्न र किसानको सम्पत्तिको हक संरक्षण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको स्मरण गराउँदै महासंघले ती आदेशहरूको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।

महसंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले उक्त सुझावपत्रमा सरकारले किसानका यी समस्यालाई समाधान नगरे आगामी दिनमा समस्या झन् विकराल बन्दै जाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

#किसान

#बाँदर आतंक