आरक्षणमा उपवर्गीकरणको निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, के समस्या आउन सक्छन् ?

सर्वोच्च अदालतले भदौ १ गतेको आफ्नो फैसलामा अनुसूचित जाति र जनजातिको आरक्षणमा उपवर्गीकरण गर्न सकिने बताएको थियो ।

अदालतको फैसलाको समर्थनसँगै विरोध पनि भएको छ । यो निर्णयले पिछडिएका जाति र जनजातिलाई फाइदा पुग्ने समर्थकहरुको भनाइ छ । यस निर्णयका समर्थकहरूमा तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिन, आन्ध्र प्रदेशका एन चन्द्रबाबु नायडू, बिहारका नितिश कुमार र भारतीय जनता पार्टीका धेरै नेताहरू सामेल छन्।