सम्पत्ति छानबिनले ‘आतंक’: ‘सबैलाई एउटै डालोमा हालेर दुःख दिने काम भयो’

सम्पत्ति छानबिन आयोगको दायरामा परेसँगै विभिन्न समयमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू आतंकित बनेका छन् । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ सालदेखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयसँगै गठन गरेको छानबिन आयोगले काम थालेको छ । जंगबहादुर डाँगी नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले सोमबारदेखि काम थालेको हो। छानबिनको दायरामा करिब ३० हजार जना पर्ने भएका छन्।

एकातिर यो कामको प्रशंसा भएको छ भने अर्कोतिर सरकारले लोकप्रियताका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उनीहरूका परिवारलाई आतंकित बनाउने काम गरेको गुनासो पनि सुनिन थालेको छ । आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएका व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुको साटो सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने काम सरकारले गरेको गुनासो गर्दै सरकारका एक पूर्वसचिवले भने, ‘निवृत्त भएर सामान्य जीवन बिताइरहेकालाई पनि दुःख दिन काम सरकारले गर्‍यो।’

सरकारको नियत ठिक भए पनि प्रक्रिया नमिलेको गुनासो गर्दै ती पूर्वसचिवले थपे, ‘यसले सबै एउटै हुन् र उस्तै हुन् भन्न र भनाउन खोजियो । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म गम्भीर असर पार्छ।’

अहिले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी, व्यापारीसहित सबै क्षेत्र आतंकित बनेको तर्क गर्दै ती पूर्वसचिवले यसैकारण सेयर बजार, घरजग्गा कारोबारमा भारी गिरावट आएको बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन जानेहरु घटेको तथा उद्योगी तथा व्यवसायीहरू व्यापारव्यवसाय विस्तारको पक्षमा नरहेको तर्क गर्दै ती पूर्वसचिवले यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो नकारात्मक असर पार्ने दाबी गरे।

१० वर्षअघिबाट मात्र प्यान नम्बरको प्रचलन आएको र त्यसभन्दा अघि नेपालमा रेकर्ड राख्ने कुनै संस्कृतिको विकास नभएको जनाउँदै ती पूर्वसचिवले भने, ‘झन्डै २० वर्षअघि सेवा निवृत्त भएर बसेकाहरूलाई अहिले आएर सम्पत्ति विवरण र त्यसको रेकर्ड बुझाउन भन्नु न्यायसंगत देखिएन।’

सार्वजनिक पद धारण गरेका र अस्वाभाविक सम्पत्ति कमाएकालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा कसैको पनि विमति नभएको जनाउँदै अर्का एक पूर्व कर्मचारीले भने, ‘जसले सामान्य जीवन बिताइरहेको छ, उसैलाई दुःख दिन खोज्दा सरकार आमजनताको पक्षमा छैन कि जस्तो अनुभूति भएको छ। शंकाको घेरामा रहेकालाई छानबिन गर्नुपर्छ । सामान्य जीवन बिताइरहेकालाई सरकारले दुःख दिने होइन, संरक्षण गर्नुपर्छ।’

मन्त्रपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त आयोगका लागि ३८ जना कर्मचारी उपलब्ध गराएको छ । आयोगले काम थालेसँगै बहाववाला र सेवानिवृत्त कर्मचारी, न्यायाधीशहरू सम्पत्ति विवरण कसरी बुझाउने भन्ने आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।

आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका वा अवकाशप्राप्त पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने छ । आयोगले सहसचिव र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका सबै कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दै छ । कार्यालय प्रमुख भएका उपसचिव र त्यसभन्दामुनिका कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ।

आयोगले तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने छ।

यसैगरी संविधानसभाका सदस्य, तत्कालीन संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीका, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ता, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दामाथिका पूर्व तथा वहालवाल अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगकोदायरामा पर्नेछ।

कतिसम्म झमेला?

सम्पत्ति छानबिनको उद्देश्य जागिर खाँदा पदको दुरुपयोग गरी प्रमाण लुकाएर अनुचित आर्जन गर्‍यो कि भनेर पत्ता लगाउनु हो। र, प्रमाण नभए पनि स्रोत नखुलेको आर्जनलाई भ्रष्टाचार गरेको ठानेर मुद्दा चलाउने हो । हामी अवकाश हुनेले जागिर खाँदा प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझायौं । छाडेको वर्ष पनि बुझायौं।

जे छ सबै रेकर्डमा छन् । शंका भए जहिले बुझे भो । अवकाशपछि पनि पदको दुरुपयोग हुने होइन होला । अनि किन अझै यो झमेला ? बाँचुन्जेल यस्तै झमेला दिन मिल्छ ? हदम्यादको कानुनलाई विश्रान्तिको कानुन र ल अफ पिस पनि भनिन्छ । पुराना विवाद अनन्तकालसम्म जीवित नहुन र व्यक्तिहरूले एक समयपछि ‘अब यो विषय समाप्त भयो’ भन्ने कानुनी विश्रान्ति पाउन्, अनि न्यायिक स्थिरता र सामाजिक शान्ति कायम रहोस् भन्ने यसको उद्देश्य हो। के यो सिद्धान्त सम्पत्ति छानबिनमा लागु हुँदैन?

(आचार्यको फेसबुकबाट, उनले जेठ ७ गते फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्।)

Follow @nagarik_news