अर्थतन्त्र कसरी प्रभावकारी बनाउने ?

नेपालको आर्थिक समस्याको मूलकारण अत्यधिक बाह्य निर्भरता हो । सन् १९७६ देखि भुक्तानी सन्तुलन संकटबाट बच्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ९ पटक सहायता लिनुपरेको नेपालले आधिकारिक रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत व्यापार घाटा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । निर्यात स्थिर रहँदा आयात अकासिएको छ । युवा पलायन समस्या गम्भीर बन्दै छ । एक वर्षमा मात्रै ५ लाख ४४ हजार ३२० जना वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमतिपत्र लिएका छन् । यी संकटले नेपाललाई आर्थिक र सामाजिक परिपक्वताको बाटोमा अगाडि बढ्नबाट रोकेको छ । विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भरता, निरन्तर युवा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत कमजोरीले मुलुकलाई दुष्चक्रमा फसाएको छ । राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विविधीकरण, संस्थागत क्षमता निर्माण र प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा तत्काल ध्यान दिइनुपर्छ । अन्यथा, नेपाल यही संकटको चक्रमा फसिरहनेछ र विश्वका गरिबतम् मुलुककै पंक्तिमा रहिरहने छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झन् खस्किने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ४.६ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको हो । विश्व बैंकका अनुसार गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि छाएको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावका कारण आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनेछ । तथापि आर्थिक वर्ष २०८३–८४ (सन् २०२७) मा भने पुनर्निर्माण प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अपेक्षा छ । यद्यपि, यो प्रक्षेपण अझै अनिश्चित रहेको विश्व बैंकको भनाइ छ । ‘राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ व्यवस्थापन प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्ने छ । नकारात्मक पक्षका रूपमा भने निरन्तर अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नसक्ने अनुमान छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।