मुक्त हरवाचरवाको अझै न्यायिक पुनःस्थापना हुन सकेन

काठमाडौँ, ३०साउनः सरकारले हरवाचरवा, हलिया, कमलरी र कमैया मुक्तिको घोषणा गरिसकेको छ । तीमध्ये हरवचरवाबाहेको पुनःस्थापनाका लागि कामसमेत गरिहरेको छ तर हरवाचरवाको हकमा भने मुक्तिको घोषणा कागजमै सीमित हुनपुगेको सरोकार भएकाहरूले गुनासो गरिरहेको छन् ।

नेपालको संविधानले मौलिक हक तथा मानवअधिकार संरक्षण र सम्वद्र्घनसम्बन्धी प्रावधान, दासता, बाध्यकारी श्रम, बालश्रम तथा मानव बेचबिखनलाई निषेधित र दण्डनीय मानेको छ । दासत्व अभ्यासको विधिवत् अन्त्य र दासमुक्तिको एक शताब्दी बित्दासमेत समाजमा कुनै न कुनै रूपमा समस्या कायमै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हकअन्तर्गत उपधारा (३) र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन र कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने प्रावधान छ तर विशेषगरी मधेश प्रदेशमा रहेको हरवाचरवा प्रथामा भने अहिले पनि बाध्यकारी श्रमको अवस्था कायमै रहेको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलको भनाइ छ । पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विसं २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो तर त्यसपछि पुनस्र्थापनाका कुनै काम अगाडि नबढेको उहाँले बताउनुभयो । “मुक्तिको घोषणा गर्दा सरकारले तथ्याङ्क संकलन, वर्गीकरण र सोआधारमा परिचय पत्र दिएर न्यायिक पुनस्र्थापना गर्ने, ऋण मिनाहा गरी मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यो अहिले सम्म पूरा भएको छैन”, अध्यक्ष मण्डलले भन्नुभयो ।