यस्तो हुनुपर्छ विकासमा छलाङ मार्न सघाउने ‘सनसेट ल’

देशमा ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्दाका झन्झट हटाउँदै विकास निर्माणमा छलाङ मार्ने उदेश्यले सरकारले ल्याउन लागेको ‘सनसेट ल’ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा बनिरहेको सनसेट लको मस्यौदा केही दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी छ । सरकारले यो ऐनलाई ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन’ नाम दिनेछ ।

कर्मचारीतन्त्रले बनाएको सनसेट लको मस्यौदामा चित्त नबुझेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञ सदस्य अर्जुनजंग थापा संयोजकत्वको कमिटिले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट पनि सुझाव लिएर त्यसलाई पनि मस्यौदामा समावेश गरेको छ । यसैसाता ड्राफ्ट प्रधानमन्त्तीलाई बुझाउने तयारी छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्र र पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरुले सनसेट लको माग गर्दै आएका थिए।

सनसेट लले परियोजना विकासका क्रममा व्यहोर्नुपर्ने वन, जग्गा तथा वातावरण सम्बन्धि प्रक्रियाका बाधा १० वर्षका लागि हटाउनेछ । ऐनले भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत परियोजना, प्रसारणलाइन, केवलकार लगायतका परियोजनामा रहेका विद्यमान झन्झटिला प्रक्रियालाई छोट्याएर आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिनेछ ।

विकास निर्माणलाई अवरोध गर्ने कानूनहरू १० वर्षका लागि निलम्बन गरी नयाँ विशेष कानुन लागु गर्ने सरकारको तयारी हो । जसअनुसार जलविद्युत, प्रसारणलाइन, केबलकार जस्ता परियोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा शोधभर्नावापत जग्गा नै किनेर दिनुपर्ने र ५ गुणा रूख रोपेर हुर्काउनुपर्ने कानुनी बाध्यता हटाइँदै छ । यसैगरी जुन परियोजनाले वन क्षेत्र धेरै नोक्सानी गर्दैन वा कार्बन नेगेटिभ वा कार्बन न्युट्रल (जसको कार्बन उत्सर्जन भन्दा कार्बन बचत बढी वा बराबर) छन्, ती आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण तरिका वा फास्ट ट्रयाकमा अनुमति दिने तयारी सरकारको छ ।

यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए वा आईईई) वन मन्त्रालयले ३ महिनाभित्रै स्वीकृत गर्नुपर्ने र यदि त्यो नगरेमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने विशेष निर्देशन समितिले तुरून्तै गर्ने प्रस्ताव गरिँदैछ । निर्माण सामाग्री (ढुङगा, गिट्टी र बालुवा) को क्षेत्रमा रहेको ईआईएको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सनसेट लमार्फत आयोजनाले जुन स्थानबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने भनेर ईआईए गरेको हुन्छ, त्यसलाई स्थानीय तहले छुट्टै अनुमति दिनु नपर्ने नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । निर्माण सामाग्री ईआईएका आधारमा प्रयोग गर्न पाउने र स्थानीय तहलाई रोयल्टीमात्र तिर्नेगरी सनसेट लमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्माण क्षेत्रमा बाधाको रुपमा देखा परेको बिजुलीको पोल सार्ने विषयलाई पनि सनसेट लले सम्बोधन गर्ने भएको छ । सनसेट ल आएपछि बिजुलीको पोल सार्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिधै कोटेसनबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । आयोजनामा पर्ने बिजुलीको पोल सार्न अब सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार जानुपर्ने छैन ।

तर, यी ४-५ वटा विषयमात्र रहेको सनसेट ल विकासका सबै बाधा हटाउन पर्याप्त छैनन् । ‘सनसेट ल’ निकै शक्तिशाली र आमूल परिवर्तनकारी हुनुपर्छ ।

त्यसो भए कस्तो हुनुपर्छ सनसेट ल ? यो आलेखमा सरकारले चाहेको र निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको सनसेट लमा अनिवार्य समिटिनुपर्ने विषय तथा व्यवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ ।

(१) १० वर्षे समयावधि

सनसेट ल को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको समाप्ति मिति हो । सनसेट लमार्फत् १० वर्ष अरू कानुन निष्क्रिय हुनेमात्र नभएर सो अवधिलाई ‘विकासकाल’ नै घोषणा गर्नुपर्छ । यसको उद्देश्य यो १० वर्षभित्र नेपालको पूर्वाधारमा ‘ब्रेक-थ्रु’ गर्नु हो । १० वर्ष सकिएपछि यो कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने वा आवश्यकताअनुसार समय थप वा पुनरावलोकन गरर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

(२) ‘सुपरसिडिङ’ अधिकार

यो कानुन अन्य प्रचलित कानुनभन्दा माथि (सुपरसिडिङ) हुनुपर्छ । यसको मस्यौदामै एउटा बलियो बुँदा हुनुपर्छ । त्यो हो, ‘प्रचलित कानुनमा जहाँसुकै जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन लागू भएपछि वातावरण र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अन्य ऐनका प्रावधानहरू यसै ऐनअनुसार हुनेछन् ।’ यसको अर्थ वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन वा अन्य कुनै पनि कानुनले यो ‘सनसेट ल’ अन्तर्गतका परियोजनालाई रोक्न पाउने छैनन् ।

(३) पुराना नियमावली र कार्यविधिको पूर्ण खारेजी

विकास निर्माण कार्यमा ऐनभन्दा पनि बढी बाधक यहाँका नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि हुन् । त्यसैले सनसेट लमा स्पष्टसँग भनिनुपर्छ, ‘यो ऐन जारी भएको मितिदेखि वातावरण र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित पुराना सम्पूर्ण नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू स्वतः खारेज हुनेछन् ।’ यसो हुँदा निर्णय गर्ने अधिकारीले कार्यविधिको हवाला दिँदै फाइल अड्काउने छिद्र बन्द हुनेछन् ।

समय तोकेरै काम सक्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि तोकिएको समयमा सरकारी निकायले निर्णय नगरेमा ‘स्वतः स्वीकृत’ भएको मानिने प्रावधान राख्न पनि जरूरी छ ।

(४) झन्झटिलो ईआईए अन्त्य

वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको नाममा वर्षौं फाइल अड्काउने परिपाटी अन्त्य गर्न हरित परियोजना (जलविद्युत्, केवलकार, आदि) का लागि ईआईए वा आईईई गर्नै नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हरित परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मै कति रुख काट्ने, बायोमास कति छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरे ईआईए वा आईईई गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । डीपीआर स्वीकृत भइसकेकाले सोही स्विकृतिलाई रुख काट्ने र निर्माण सुरु गर्ने अन्तिम अनुमति मान्न सकिन्छ ।

तर, जलाधार नै फेरिने नदी पथान्तरण हुने परियोजना, १००० मेगावाटभन्दा बढी वा १ घन किलोमिटरभन्दा बढी आयतन पानी अट्ने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा भने ईआईएलाई अनिवार्य गर्न सकिन्छ ।

(५) एकद्वार इजाजत

अहिले एउटा निकायबाट इजाजत पाएपछि फेरि वन वा अर्को मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ। सनसेट ल मा लगानी बोर्ड वा उद्योग विभागले इजाजत दिएपछि वन मन्त्रालयबाट अर्को लाइसेन्स लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । एउटा निकायको अनुमतिले सबै मन्त्रालयको काम गर्ने ‘अटोमेटिक’ प्रणालीको अवधारणा सेनसेट लले अघि सार्नुपर्छ ।

(६) जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीमा खुकुलोपन

पूर्वाधारका लागि जग्गा अर्को मुख्य समस्या हो । सनसेट ल ले यसलाई यसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । जस्तो कि डीपीआर स्वीकृत भएपछि परियोजनालाई चाहिने जग्गाको हदबन्दी स्वतः फुकुवा गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा सरकारी जग्गाको भोगाधिकार सम्झौताका लागि हप्तौं कुर्नु नपर्ने, प्रक्रियागत रूपमा छिटो टुंगिनेछ । एउटा आयोजनाको जग्गा अर्कोलाई चाहिएमा हक हस्तान्तरण गर्दा कानुनी अवरोध हटाउनुपर्छ ।

(७) नदी व्यवस्थापनमा नयाँ सोच

तराईमा नदी उकास रोक्न र मरुभूमिकरण बचाउन रिभर माइनिङलाई कानुनी रूपमै सहज बनाउनुपर्छ ।

(८) संरक्षण क्षेत्रको पुनः परिभाषा (वैकल्पिक)

नेपालमा ‘अति-वातावरणवाद’ विकासको शत्रु बनेको छ । त्यसैले पहाडका खप्तडबाहेकका धेरै संरक्षण क्षेत्रहरूलाई सूचीबाट हटाउने (डि-लिस्ट गर्ने) वा तिनको सीमा पुनरावलोकन गर्ने वा ती संरक्षण क्षेत्रमा परियोजना निर्माणमा अवरोध नहुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तराईका राष्ट्रिय निकुञ्जको हकमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने हरित परियोजना (ग्रीन प्रोजेक्ट) लाई अन्यत्रको झैं ईआईए गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

के हो सनसेट ल ?

सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा ‘सनसेट ल’ अवधि तोकिएको कानुन हो । यो एउटा यस्तो कानुन हो जसमा यो कति दिन वा समयसम्म लागू रहनेछ भन्ने ‘अन्तिम मिति’ पहिले नै तोकिएको हुन्छ । सामान्यतया अन्य कानुनहरू एकपटक बनेपछि संसद्ले खारेज नगरेसम्म सधैँभरि चलिरहन्छन् । तर ‘सनसेट ल’ तोकिएको समय जस्तै-२ वर्ष, ५ वर्ष,१० वर्ष पुगेपछि आफैं खारेज हुन्छ।

जसरी सूर्यास्त भएपछि दिन आफैं समाप्त हुन्छ र उज्यालो हराउँछ, त्यसरी नै यो कानुनको म्याद सकिएपछि यो आफैं अस्तित्वविहीन हुन्छ वा हराउँछ । यसलाई हटाउन अर्को नयाँ कानुन बनाइरहनु पर्दैन । यसले सरकार र संसद्लाई ‘यो कानुनले काम गर्यो कि गरेन ?’ भनेर समीक्षा गर्न बाध्य बनाउँछ । यदि कानुन धेरै प्रभावकारी देखियो भने संसद्ले फेरि मतदान गरेर यसको म्याद थप्न पनि सक्छ ।

ठूला आयोजनाका लागि छुट्टै ‘शक्तिशाली निकाय’ बनाउने, जग्गा, वन र पैसाको समस्या एकै ठाउँबाट टुङ्ग्याउने, एउटा निकायले स्वीकृति वा अनुमति दिएपछि अर्कोले दिइराख्नु नपर्ने, काममा रोकतोक वा ढिलासुस्ती गर्नेलाई तत्काल कारबाही हुने गरी अबको १० वर्षका लागि एउटा विशेष ‘सनसेट कानुन’ ल्याउनुपर्ने माग सर्वत्र भइरहेको छ ।

निष्कर्ष

सनसेट लमा प्रस्तावित यी आदर्श व्यवस्था हुन् । सनसेट लमा माथि उल्लेख गरेअनुसार व्यवस्था गरिए झन्झटिलो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रशासनिक अल्झनलाई १० वर्षका लागि निलम्बन गरी आयोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउँछ । यसले फाइल अड्किने क्रम अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती कम गर्छ, जसले गर्दा आयोजनाहरूको समय र लागत दुवैमा ठूलो बचत हुन्छ । सरकारी संयन्त्र प्रक्रियामुखीभन्दा नतिजामुखी बन्ने हुनाले मुलुकमा वर्षौंदेखि रोकिएका पूर्वाधार निर्माणले तत्कालै गति लिन्छन् ।

१० वर्षसम्म कानुन नबदलिने सुनिश्चितता र एकद्वार इजाजत प्रणालीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा उच्च आत्मविश्वास जगाउँछ, जसले गर्दा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र पर्यटन जस्ता हरित परियोजनाहरूको सहज विस्तारले ऊर्जामा आत्मनिर्भरता र डलर आम्दानीको नयाँ बाटो खोल्छ । यसले नेपाललाई ‘आर्थिक संकटकाल’ को शैलीमा युद्धस्तरमा काम गर्ने वातावरण प्रदान गरी राष्ट्रिय आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि ल्याउँछ।