विभिन्न विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति

सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सम्बन्धित कानुन संशोधन तथा एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कानुनी तथा संस्थागत सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रीपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रका समस्या, बचतकर्ताको हित संरक्षण तथा संस्थागत सुशासनलाई दृष्टिगत गर्दै कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

पछिल्ला वर्षमा सहकारी संस्थामा देखिएका वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्बन्धी समस्या तथा नियमनको प्रभावकारितामाथि उठेका प्रश्नका कारण सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक ठानिएको छ । त्यसै गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमाका लागि पनि मन्त्रीपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यसबाट बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामाथिको निगरानी थप प्रभावकारी हुने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

बैठकले प्रशासनिक सुधार, वित्तीय अनुशासन तथा नियामक संरचनालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले अन्य विभिन्न कानुनी प्रस्तावलाई पनि स्वीकृति दिएको छ । यससँगै नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिक व्यवस्था पुनः कायम गर्नेसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा तथा गोप्य सूचनासम्बन्धी कार्यमा संलग्न निकायको कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था पुनः कायम गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

यसै गरी राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयक पनि सङ््घीय संसद्मा पेस गर्न पनि मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । यसबाट राष्ट्रिय सेवा दलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा कैलालीका डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसैबिच प्रतिनिधि सभामा दर्ता रहेका केही विधेयकलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अघि बढाउन पनि मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस अन्तर्गत सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ संशोधनसम्बन्धी विधेयक तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई नयाँ स्वरूपमा संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा गरिने संशोधनबाट खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनमा गरिने संशोधनले वित्तीय अपराध नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना तथा आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा गरिने संशोधनबाट स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

यसैबिच नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रबार नै दुई महिनाभित्र मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयको एकमुष्ट सूची सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यस क्रममा उहाँले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप (टिआरसी) कोषका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट स्विस फ्रयाङ्क एक मिलियन (१८ करोड ७० लाख रुपियाँ) अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको, राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने १६२ निर्माणाधीन पुल र स्थानीय सडक पुल निर्माण अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ठेक्का व्यवस्था भई निर्माणाधीन ३०३ पुलको अनिर्वाय दायित्व भुक्तानी गर्न आवश्यक रकमान्तर तथा थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको, भन्सार नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने जस्ता निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै विभिन्न समयमा भएको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, प्रत्यारोपण नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने, सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्नेलगायतका निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले ताप्लेजुङको धार्मिक क्षेत्र मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा निर्माण हुन लागेको केबुलकारका कारण उत्पन्न भएको विवाद र समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यदललाई पाथीभरा मन्दिर जाने केबुलकार निर्माण सम्बन्धमा लामो समयदेखि देखिएका विवाद तथा समस्या पहिचान गरी सोको समाधानका लागि १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छ । सबै सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर बनाइएको उक्त सात सदस्यीय कार्यदलमा संयोजक राईसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, केबुलकार निर्माणप्रति असहमति जनाउने पक्षका प्रतिनिधि, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको प्रतिनिधि सदस्य हुनुहुन्छ । साथै केवलकार निर्माण गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका उपसचिव र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका स्वकीय सहसचिव पनि कार्यदलको सदस्य हुनुहुन्छ ।