विभिन्न विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति

सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सम्बन्धित कानुन संशोधन तथा एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कानुनी तथा संस्थागत सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रीपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रका समस्या, बचतकर्ताको हित संरक्षण तथा संस्थागत सुशासनलाई दृष्टिगत गर्दै कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो ।