२५ वर्ष पुगेपछि एनसेल सरकारी हुने सुनिश्चित नगरी नवीकरण गर्न दबाब

काठमाडौँ — २५ वर्ष पुगेपछि सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सर्त पालना नगरी नवीकरण गरिदिन एनसेलले दबाब बढाएको छ । नवीकरण गर्ने म्याद सकिन करिब दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । जबकि म्याद सकिनु ३ महिनाअघि नै नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व हुनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था गरेको छ । एनसेलको २० वर्ष पूरा हुन लागेकाले थप ५ वर्षपछि स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने निश्चित गरेर मात्र नवीकरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुनमै गरेको थियो । तर ६ महिनासम्म प्रतिक्रियाविहीन बसेको एनसेलले मन्त्रिपरिषद्को सर्त उल्ट्याउन राजनीतिक दबाब बढाएको छ ।