मुस्ताङ नाकाबाट भित्रिएका ईभी नियमसम्मत, रसुवा भन्सारमा कैफियत पुष्टि; १३ कर्मचारी निलम्बित

काठमाडौं । भन्सार विभागले मुस्ताङस्थित कोरलानाका र रसुवागढी भन्सारबाट आयात भएका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धमा गरेको छानबिनको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै मुस्ताङ नाकाबाट भित्रिएका सवारीसाधन नियमअनुसार नै भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल प्रवेश गरेको जनाएको छ भने रसुवा नाकामा भने गम्भीर कैफियत भेटिएको पुष्टि गरेको छ।

विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा खटिएको अनुगमन टोलीले जेठ १२ र १३ गते कुल ६४९ वटा ईभी ९ वटा प्रज्ञापनपत्रमार्फत घोषणा भई जाँचपास प्रक्रियामा गएको र ती सबै सवारीसाधन जेठ १४ भित्रै नेपाल प्रवेश गरिसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अनुगमन टोलीले कार्यालयको आधिकारिक अभिलेख, प्रज्ञापनपत्र तथा सीसीटीभी फुटेजको विस्तृत अध्ययनपछि मुस्ताङ नाकाबाट भएका आयातमा कुनै अनियमितता नदेखिएको स्पष्ट पारेको विभागले जनाएको छ। यसअघि बजेटअघि कर दर चुहावटका आधारमा ठूलो परिमाणमा सवारी भित्र्याइएको आशंका सार्वजनिक भएपछि छानबिन गरिएको थियो।

तर, रसुवागढी भन्सार कार्यालयको हकमा भने भौतिक रूपमा सवारीसाधन भन्सारमा नआइपुग्दै कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको फेला परेको विभागले जनाएको छ। अनुगमन टोलीले प्रज्ञापनपत्र, कार्यालय अभिलेख तथा स्थलगत अध्ययनका आधारमा यस्तो अनियमितता पुष्टि भएको जनाएको हो।

यद्यपि रसुवा नाकामा कति संख्यामा गाडीमा अनियमितता भएको हो भन्ने विवरण विभागले खुलाएको छैन। रसुवा भन्सारमा देखिएको कैफियतका कारण तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाही अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले जनाएको छ।

त्यसैगरी विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने विभिन्न कम्पनीहरू—लक्ष्मी ई-मोबिलिटी, साइमेक्स इन्क, सीजी मोटर्स, पूजा इन्टरनेसनल र पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रालि—लाई पनि कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

त्यसैगरी भन्सार एजेन्ट नम्बर २४८, ८३३ र ४७८ सहित सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूमाथि पनि आवश्यक कारबाहीका लागि रसुवा भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।

अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनअनुसार मुस्ताङ भन्सारले नियमानुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सवारी जाँचपास गरेको पुष्टि भए पनि रसुवामा भने पर्याप्त सावधानी नअपनाइएको, कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएको र जिम्मेवारीमा गम्भीर लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

यसअघि जेठ १७ र २१ गते अर्थ मन्त्रालय तथा भन्सार विभागले छुट्टाछुट्टै छानबिन टोली गठन गरेको थियो, जसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए। टोलीले विस्तृत अध्ययनपछि विभागलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।