सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार मुद्दाको चाङ, फैसला कहिले हुन्छ टुङ्गो छैन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा हाल २७ हजारभन्दा बढी विचाराधीन मद्दाको चाङ लागेको छ । जसमा न्यायाधीशको अभाव, कानुन व्यवसायीले पेसी सार्ने प्रवृत्ति र अन्य प्रशासनिक कारणले न्यायमा ढिलाइ भइरहेको छ।

समस्या समाधानका लागि न्यायाधीशको संख्या बढाउने वा तल्ला अदालतलाई थप अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विकल्पमा बहस चलिरहेको छ। अधिकार क्षेत्र पुनर्परिभाषा र कानुनी संरचनामा सुधार नगरी सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम नहुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

सर्वोच्च अदालतम को जीर्ण भवनसँगै रहेको प्रांगणमा बुधबार पूर्वी नवलपरासीका भैरम बोटे र खड्गबहादुर बोटे सुस्ताइरहेका थिए। फोटो खिच्न अस्वीकार गरेका दाजुभाइ कान्तिपुरले कुरा गर्न खोज्दा सुरुमा अलमल्ल परे। केही बरेपछि यहाँ आउनुको कारण खुलाए।

जग्गा मुद्दामा भदौ २०७५ देखि सर्वोच्च अदालत धाउन थालेका रहेछन् उनीहरू। त्यसअघि उनीहरू यही मामिलामा मालपोत र नापी कार्यालयदेखि जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालतसम्म गएका रहेछन्। पुर्ख्यौलीदेखि कमाउँदै आएको जग्गा गाउँकै मेघराज काफ्लेले आफ्नो नाममा दर्ता गरेपछि उनीहरूको न्याय प्राप्तिको यात्रा सुरु भएको थियो।

पाँचथरका मुवाहाङ किरातले सामान्य चोरी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत धाउन थालेको दुई वर्ष भएको छ। पसलको सामान चोरी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानपछि प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा आएको हो।

२०६४ देखि भने सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को इजलासमा घुमिरहेको छ। पूर्वसभामुख एवं नेकपा नेता अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध ७ मंसिर २०६९ मा दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले १४ वर्षपछि ११ जेठ २०८२ मा फैसला सुनायो। तर त्यसको पूर्णपाठ तयार नहुँदा फैसला कार्यान्वयनमा गएको छैन अर्थात् रिट दायर गर्ने पूर्णिमाया लामाले न्याय पाउन सकेकी छैनन्।

न्यायाधीशको अभाव र कानुन व्यवसायीले बारम्बार पेसी सार्ने प्रवृत्तिका कारण सर्वोच्चमा मुद्दा टुंगिन वर्षौं लाग्ने गरेको छ। मुद्दाका पक्ष–विपक्ष धेरै हुने, मिसिल कागज समयमा नआइपुग्ने र कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरूले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दा हेर्न नचाहने जस्ता कारणले पनि सुनुवाइमा ढिला हुने गरेको छ। वादी वा प्रतिवादीकै मृत्यु भइसक्दा पनि कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुने गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला मुद्दा प्रक्रियामै अल्झिरहने भएकाले फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन्। ‘सर्वोच्चले केही वर्षदेखि अभियान फाँट नै चलाएर पुराना मुद्दा उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ,’ उनले भने, ‘रणनीतिक योजना र बार एसोसिएसनको सहयोग लिएर पाँच वर्ष पुगेका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर फैसला भइरहेको छ।’

संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। अहिले १८ न्यायाधीश बहाल छन्। विचाराधीन मुद्दासँग दाँज्दा न्यायाधीशको यो संख्या नै अपुग रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

त्यही कारण नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधान संशोधन कार्यदललाई न्यायाधीश थप्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपाल बारका अध्यक्ष विजयकुमार मिश्रले संवैधानिक इजलासलाई स्थायी र नियमित बनाउन सकेमा पाँच न्यायाधीश त्यसैमा अल्झिने समस्या हट्ने र जनताका मुद्दाले बढी पालो पाउने बताउँछन्।

२०७८ मै तत्कालीन कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको पालामा कानुन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले सर्वोच्चको कार्यबोझ कम गर्न करिब दुई दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सर्वोच्च अदालत ऐन र न्याय प्रशासन ऐनलगायतका कानुन संशोधन गरी मुद्दाको संख्या घटाउनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष थियो। प्रतिवेदनले वैकल्पिक कानुनी उपचार उपलब्ध हुँदाहुँदै सिधै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर आउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

२०७२ को संविधानले पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा रूपान्तरण गर्दै रिट क्षेत्राधिकारसमेत प्रदान गर्दा सर्वोच्चको कार्यबोझ घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सैद्धान्तिक रूपमा यो उचित अपेक्षा थियो। तर एक दशकपछि पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको संख्या घटेको छैन, बरु बढेको छ।