प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति विरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुदैँ

काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै दर्ता भएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको पदमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित पेस भएको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेपछि त्यस विरुद्ध परेको निवेदनमा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा आफैँ सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल सदस्य छन्। संविधानको धारा १३७ अनुसार प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ।

संवैधानिक परिषद्ले मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेपछि उनको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा तीनवटा रिट पेस भएका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले ती रिटहरूलाई दरपीठ गरिदिएको थियो। तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ती दरपीठ विरुद्धका निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि प्रधानन्यायाधीश शर्माले कार्यभार सम्हालिसकेपछि मात्र ती दर्ता भएका थिए।

जेठ ११ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अधिवक्ता गीता थापासहितको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त विषय संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ठहर गरेको थियो। ‘प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश र दरपीठको आदेश बदर गर्ने माग संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको थियो।

सोही आदेशका आधारमा अहिले संवैधानिक इजलासले प्रशासनको दरपीठको निर्णय सही थियो वा थिएन भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेका अन्य दुई निवेदनको दरपीठ भने यसअघि नै सदर भइसकेको छ।