मोदीको तेस्रो कार्यकाल र नेपाल

मोदीको चुनौतीपूर्ण जनादेश भारतको चुनावी नतिजाले यसको घरेलु राजनीतिमा एक दशकको एकल दलको प्रभुत्व समाप्त ग¥यो । भारतको १८औं लोकसभा (संसद्को तल्लो सदन) निर्वाचनको नतिजा बाहिर आएको छ । जसमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए)ले नयाँ सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत हासिल गरेको छ । यद्यपि, बीजेपीले सन् २०१४ र २०१९ मा गरेको जस्तो एकदलीय बहुमत हासिल गर्न सकेन । गठबन्धनको समर्थनले नरेन्द्र मोदीलाई सन् १९६२ पछि पहिलोपटक ऐतिहासिक लगातार तेस्रो कार्यकालमा प्रवेश गर्ने सुनिश्चित गरेको छ ।

चुनावी नतिजाहरूले भाजपाको वर्चस्व कमजोर हुँदै गएको, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको पुनरुत्थान र क्षेत्रीय दलहरूको बढ्दो प्रभावलाई संकेत गर्छ । यसले भारतमा एक दशकपछि गठबन्धन शासनको पुनरागमनलाई पनि संकेत गर्छ । नेपाल र भारत घनिष्ठ छिमेकी भएकाले एउटा सान्दर्भिक प्रश्न उठ्छ– मोदीको तेस्रो कार्यकालमा भारतको नेपाल नीति कस्तो हुनेछ ? विगत एक दशकमा मोदीको नेतृत्वमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा धेरै उतारचढाव आएको छ । सन् २०१४ मा मोदीको ‘छिमेकी पहिलो नीति’मा जोडले नेपाललाई अगाडि राख्यो । तर, सन् २०१५ मा नेपालले आफ्नो नयाँ संविधान जारी गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा पुग्यो । नेपालको नयाँ बडापत्रप्रति असन्तुष्टि देखाउन भारतले करिब ६ महिनासम्म अघोषित नाकाबन्दी लगाएर नेपालमा आर्थिक र मानवीय संकट निम्त्यायो । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पबाट नेपाली जनता अझै त्रसित थिए ।