प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्सँग किन त्रसित देखिन्छन् ?

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा जनताबाट प्रत्यक्ष आशा, उत्साह र ठूलो समर्थन पाएको नेतृत्वमध्ये प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अहिले सबैभन्दा बढी आलोचनाको केन्द्रमा छन्। विगतमा पुराना दलहरूलाई असफल भन्दै नयाँ राजनीतिक संस्कारको वकालत गरेका बालेन्द्र शाह आज स्वयं लोकतान्त्रिक अभ्यासको कठघरामा उभिएका छन्। प्रश्न केवल उनको व्यक्तित्वको होइन, प्रश्न लोकतन्त्रको आत्माको हो। प्रश्न संसद्को गरिमाको हो। प्रश्न संविधानको सम्मानको हो।

आज देशभर एउटा प्रश्न गुञ्जिरहेको छ- यति धेरै जनमत पाएको सरकार र त्यसको प्रमुख संसद्सँग किन त्रसित छन् ? संसदबाट किन टाढा भागिरहेका छन् ? संसद्लाई किन छल्न खोजिरहेको छ ? लोकतन्त्रमा संसद् केवल एउटा भवन होइन, त्यो जनताको सार्वभौम अभिव्यक्तिको केन्द्र हो। त्यही संसद्ले प्रधानमन्त्री जन्माउँछ, सरकार निर्माण गर्छ, उत्तरदायित्व तोक्छ र आवश्यक पर्दा सरकारलाई सच्याउने काम गर्छ। तर अहिले परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि प्रधानमन्त्री संसदको उत्तरदायित्वबाट जोगिन खोजिरहेको दृश्य देखिन थालेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। धारा ८१ ले पनि मन्त्रीहरूको सामूहिक उत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको मूल भावना नै यही हो कि सरकार जनताप्रति संसद् मार्फत उत्तरदायी रहोस्। तर विडम्बना, प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म संसद्मा उपस्थित भएर देशका ज्वलन्त प्रश्नहरूमा जवाफ दिन इच्छुक देखिएका छैनन्। संसद्मा उठेका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्ने, विपक्षीको आलोचनालाई उपेक्षा गर्ने र संसदीय प्रक्रियालाई बोझको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले गम्भीर आशंका जन्माएको छ।

लोकतन्त्रमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनु समस्या होइन, तर संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रधानमन्त्री खतरनाक हुन्छ। जब कुनै नेतृत्वले आफूलाई संसद्भन्दा माथि ठान्न थाल्छ, तब लोकतन्त्र क्रमशः व्यक्तिकेन्द्रित शासनतर्फ जान थाल्छ। अहिले जनस्तरमा उठिरहेको ‘बालेनतन्त्र’ को बहस यही सन्दर्भमा आएको हो। के देश संविधान र संसदीय प्रणालीबाट हटेर व्यक्तिपूजाको दिशामा धकेलिँदै छ ? के प्रधानमन्त्रीलाई ‘खोपीको देउता’ बनाएर आलोचनाभन्दा माथि राख्ने प्रयास भइरहेको छ ? यी प्रश्नहरू सामान्य राजनीतिक आरोप होइनन्, लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएका प्रश्न हुन्।

प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुनु केवल प्रक्रियागत कमजोरी होइन, यो राजनीतिक सन्देश पनि हो। यसको अर्थ के हो भने सरकार आफूलाई संसद्प्रति होइन, केवल लोकप्रियताको भावनात्मक लहरप्रति उत्तरदायी ठान्न थालेको छ। तर लोकतन्त्र सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता वा भीडको तालीबाट चल्दैन। लोकतन्त्र विधि, प्रक्रिया, उत्तरदायित्व र संस्थागत सन्तुलनबाट चल्छ। संसद्लाई कमजोर बनाएर कुनै पनि सरकार दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन।

अहिले अर्को गम्भीर बहस कार्यपालिका र राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्धलाई लिएर उठिरहेको छ। राष्ट्रपति संस्था संविधानको संरक्षक मानिन्छ। तर पछिल्लो समय कार्यपालिकाले राष्ट्रपतिलाई बाइपास गर्न खोजेको, दूरी सिर्जना गर्न खोजेको र संवैधानिक संस्थाहरूको गरिमालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लागिरहेको छ। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस, कार्यदल निर्माणका चर्चाहरू र संवैधानिक प्रक्रियाहरूलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले सरकारको नियतमाथि थप संशय पैदा गरेको छ।

गणतन्त्र दिवसजस्तो राष्ट्रिय गौरवको अवसरमा समेत प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने चर्चा सार्वजनिक हुनुले आफैंमा राजनीतिक संकेत गर्दछ। गणतन्त्र केवल एउटा शासन प्रणाली होइन, हजारौं नेपालीको बलिदानबाट स्थापित व्यवस्था हो। यस्तो ऐतिहासिक दिनमा प्रधानमन्त्री मौन बस्नु वा टाढा रहन खोज्नुले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। आखिर सरकार किन संस्थागत परम्पराबाट भागिरहेको छ ? किन निरन्तर असहज प्रश्नहरूबाट बच्न खोजिरहेको छ ?

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको शक्ति संसद्बाट आउँछ। संसद्लाई बेवास्ता गरेर शक्तिशाली बन्न खोज्नु अन्ततः लोकतन्त्रको अवमूल्यन हो। संसद्मा उपस्थित भएर आलोचनाको सामना गर्नु कमजोरी होइन, त्यो लोकतान्त्रिक परिपक्वता हो। तर अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शैली हेर्दा प्रधानमन्त्री आलोचनाभन्दा माथि बस्न खोजिरहेको आभास हुन्छ। यस्तो प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुन्छ, किनकि यसले संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई ठूलो बनाउने संस्कार जन्माउँछ।

नेपालले विगतमा निरंकुश शासन, राजतन्त्र, पञ्चायत र अस्थिरताको मूल्य चुकाइसकेको देश हो। संविधानले स्पष्ट रूपमा शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ। संसद्, न्यायपालिका, राष्ट्रपति र सरकारबीचको संवैधानिक सम्बन्धलाई सम्मान गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो। यदि कुनै सरकार लोकप्रियताको आडमा संविधानको भावना कमजोर बनाउन खोज्छ भने त्यो लोकतन्त्रको लागि शुभ संकेत होइन।

आज आवश्यक कुरा सरकार र संसद्बीच टकराव होइन, उत्तरदायित्व हो। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर जनताका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। संसद्लाई छल्ने होइन, सम्मान गर्ने संस्कार देखाउनुपर्छ। आलोचनाबाट भाग्ने होइन, लोकतान्त्रिक बहसमा सहभागी हुने परिपक्वता देखाउनुपर्छ। यदि सरकार साँच्चै जनमतको सम्मान गर्छ भने संसद्लाई पनि सम्मान गर्नैपर्छ, किनकि संसद् नै जनमतको संवैधानिक अभिव्यक्ति हो।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि नेता जनताभन्दा माथि हुँदैन। संविधानभन्दा ठूलो कोही हुँदैन। संसद्भन्दा शक्तिशाली कुनै व्यक्तिगत इच्छा हुँदैन। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बालेनतन्त्र होइन, संविधानतन्त्रको रक्षा हो। संसद्को गरिमा जोगाउनु हो। जनताको विश्वासलाई संस्थागत उत्तरदायित्वमा रूपान्तरण गर्नु हो। अन्यथा लोकप्रियताको नाममा संस्थाहरू कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले भविष्यमा गम्भीर राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अब मौनता तोड्नैपर्छ। संसद्मा उपस्थित भएर संविधान, राष्ट्रपतिसँगको सम्बन्ध, गणतन्त्र दिवस, संसदीय उत्तरदायित्व र सरकारको नियतबारे स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ। किनकि लोकतन्त्रमा मौन प्रधानमन्त्रीभन्दा उत्तरदायी प्रधानमन्त्री आवश्यक हुन्छ।