सङ्घीयताको कार्यान्वयनः मधेस प्रदेशका स्थानीय तहबाट करदाता सेवा विस्तार

मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा करदाता सेवा विस्तार हुन थालेको छ। सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधारणाले व्यवहारिक रूप लिन थालेको हो।

नेपालमा सङ्घीयता लागू भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि धेरै सार्वजनिक सेवा अझै केन्द्रित संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। कर प्रशासन पनि त्यसमध्ये एक थियो। स्थायी लेखानम्बर दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्ता तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियाका लागि सेवाग्राहीले घण्टौँ यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो।