द्वन्द्वकालीन यौन हिंसापीडितले पनि न्याय पाउन् !

दशक लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोह त २०६३ मा सरकार र विद्रोहीबीच समझदारीपछि अन्त्य भयो तर शान्ति सम्झौता भएको दुई दशकसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गरिएको प्रतिज्ञा भने कहिल्यै सरकारको प्राथमिकतामा परेन । त्यसमा पनि द्वन्द्वकालका यौन हिंसा पीडितका हकमा न्याय अझ बढी दूर्लभ भएको छ । उनीहरूले न त दोषीलाई सजाय दिलाउन सकेका छन् न पर्याप्त क्षतिपूर्ति नै पाएका छन् ।

त्यसो त द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारले पनि न्याय पाएका छैनन् । राज्यले परिपूरणका नाममा केही पैसा त वितरण गर्‍यो तर उनीहरूले न्याय पाएको अनुभव गरेनन् । यसो हुनु स्वाभाविकै पनि हो । कारण, यी दुई दशकमा राज्यले न्यायलाई प्राथमिकता दिएको कहिल्यै देखिएन । बरु राजनीतिक नेतृत्वले पीडितलाई पैसा दिनुलाई नै न्याय ठान्ने गरेको देखिएको छ ।