भूमि आयोगका पदाधिकारीले सुविधा नपाएका गुनासो

लमजुङ । विघटित भूमि आयोग लमजुङका पदाधिकारी सदस्यहरू र कर्मचारीले समेत ४ महिनाको तलब सुविधा नपाएका बताएका छन् । अघिल्लो सरकारले विघटन गरेको बेलामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर पुनर्वहाली भएको बीचको अवधिको सुविधा रकम नपाएको गुनासो उनीहरुको भनाइ छ ।

तत्कालीन सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई गत भदौ २१ गतेका दिन विघटन गरेको थियो । त्योे समयमा भूमि समस्या समाधान आयोगको केन्द्रीय समितिले आफ्नो हकमा र देशभरका ७७ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै जिल्ला समितिसमेत आफूहरूलाई गैरकानुनी रुपमा हटाइएको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थिए । सर्वोच्च अदालतले त्यो रिटमा सुनुवाई गर्दै पुनः बहालीको आदेश दिएको थियो । त्यसपछि गत पुस २३ गतेदेखि आयोगका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरू काममा फर्केका थिए । करारमा भर्ना गरिएका आयोगका कर्मचारीहरूलाई त्यो अवधिमा पनि समिति नभए पनि कार्यालयमा हाजिर हुन भनिएको थियो ।