जेन-जी आन्दोलनमा व्यापक दमन: ओली, लेखक र गुरुङ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर

काठमाडौँ । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा तत्कालीन सरकार र सुरक्षा अधिकारीहरूबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको निष्कर्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निकालेको छ। लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर्‍याएको हो। देश इतिहासकै गम्भीर सुरक्षा संक्रमणमा पुगेका बेला तत्कालीन राज्य सञ्चालकहरू चरम लापरवाह, निरंकुश र जनआकांक्षा विपरीत प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनका अनुसार तत्कालीन सरकारले २०८२ साल भदौ १२ गते ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निर्देशिका, २०८०’ का स्वेच्छाचारी प्रावधानहरू दुरुपयोग गरी देशभर सबैभन्दा बढी प्रयोगमा रहेको सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि तनावको सुरुवात भएको थियो। उक्त प्रतिबन्ध संविधानको धारा १७(२)(क) विरुद्ध विचार र अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रतामाथिको सीधा प्रहार भएको आयोगको ठहर छ।