महाधिवेशन नीति र नेतृत्वमा निखार ल्याउने महत्त्वपूर्ण औजार : महामन्त्री बुर्लाकोटी

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । विक्रम संवत् २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको उक्त पार्टीले यही असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा पहिलो महाधिवेशन आयोजना गरेको छ । महाधिवेशनले राजनीतिक दृष्टिकोण र कार्यनीति निर्धारण, केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचन, विधान संशोधन र अनुमोदन, आगामी कार्यदिशा र प्रस्तावहरू पारित तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीको अडान स्पष्ट गर्नेछ ।

महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको सो पार्टीले जनाएको छ । सभापति रवि लामिछानेसहितका शीर्ष नेता महाधिवेशन आयोजनास्थल चितवन पुगिसकेका छन् । महाधिवेशनस्थलमा नेता, महाधिवेशन प्रतिनिधि र कार्यकर्ता पुग्नेक्रम जारी छ । रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्भर्दमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता अशोक घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । महाधिवेशनको तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा सङ्गठनात्मक र मानसिक रूपमा तयारी भइएको छ । सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काम गत वैशाखदेखि शुरू भएका थिए । विशेषगरी तल्लो तहको अधिवेशनबाट पार्टी निर्माणको प्रक्रिया शुरू गर्यौं । गत जेठको २ र ३ गते वडा भेला, वडा अधिवेशन तथा जेठ १३ र १४ गते पालिकाको अधिवेशन सम्पन्न भए । जेठको १६ र १७ गते बाँकी वडापालिकाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्यौं । जेठ २३ र २४ गते जिल्ला अधिवेशन तथा जेठ २६ गतेदेखि निरन्तर प्रदेश अधिवेशन गर्यौं । हालसम्म मधेस प्रदेशबाहेक अन्य छ प्रदेशका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार भइसकेको छ । ‘लजिस्टिक’ पाटोतर्फ पनि मोटामोटी काम सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गर्दैछौँ । महाधिवेशनका लागि आवश्यक ठाउँ व्यवस्थापन गर्ने काम चलिरहेको छ । आज सम्ममा ती सबै कामहरू सकिन्छन् । प्रतिनिधिहरूको रजिस्ट्रेसनको काम चलिराखेको छ । त्यो पनि आजसम्म सकिन्छ । पर्यवेक्षकहरूको सन्भर्दमा पनि आवश्यक काम भइरहेका छन् । समायोजनका केही कामहरू यस बीचमा जारी छन् । विधान संशोधनको मस्यौदा तयारी भइराखेको छ । यही असार ४ गते सम्पन्न पार्टीको सचिवालयको बैठकले महाधिवेशन तयारीका कामलाई निर्देशित गरेको छ । पार्टीका शीर्ष नेता महाधिवेशन तयारीका सिलसिलामा चितवनमा हुनुहुन्छ । आज चितवनमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । महाधिवशेनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना दिन अन्य राजनीतिक दलका नेतालाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । यी सबै कोणबाट ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन आयोजनाको तयारी लगभग–लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

महाधिवेशन नीति र नेतृत्व चयन गर्ने थलो पनि हो । महाधिवेशनबाट कस्तो नीति पारित हुन्छ र नेतृत्वको चयन कसरी अगाडि बढ्छ ?

अवश्य पनि, महाधिवेशन नीति र नेतृत्वमा निखार ल्याउने महत्त्वपूर्ण औजार हो । सामान्यतः महाधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तन हुने, नयाँ नेतृत्वहरू आउने वा नेतृत्वमा फेरबदलहरू हुने रूपमा मात्र हेरिन्छ । तर महाधिवेशनले नीति निर्माणमा पनि असाध्यै धेरै भूमिका खेलेको हुन्छ । नीति परिमार्जन र नीति निखारमा महाधिवेशन विशेष रहन्छ । रास्वपाको जलेश्वर बैठकले एक पृष्ठको निर्देशक दस्तावेज तयार गरेको थियो । त्यसलाई हामीले पार्टीको सैद्धान्तिक प्रस्तावना भन्ने गर्छौँ । सो प्रस्तावनालाई २०८१ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट विस्तार गरेका थियौँ । उक्त दस्तावेजलाई पार्टी प्रशिक्षणमा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुका रूपमा समेत प्रयोग गर्यौ । जलेश्वर बैठकबाट तयार प्रस्तावना र राष्ट्रिय भेलाबाट पारित विस्तारित दस्तावेजमा महाधिवेशनले थप निखार ल्याउनेछ । पार्टीको नीति विचार विभागले पनि नीतिसम्बन्धी आवश्यक काम गरिरहेको छ । प्रथम महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व उजिल्याइन्छ ।

नेतृत्व चयन सर्वसम्मत हुन्छ कि निर्वाचनमा जानुहुन्छ ?

संवाद, सहमति र निर्वाचन, यो तीनवटै विषय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका अभिन्न अङ्ग हुन् । त्यसकारणले गर्दा संवाद छैन भने लोकतान्त्रिक हुँदैन । एकात्मक निर्देशन र हुकुमी शैली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा छैन । पार्टी सभापति असाध्यै लोकतान्त्रिक पक्षधर हुनुहुन्छ । संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचनबाट वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका समिति टुङ्ग्याउन सभापतिज्यूले लिखित रूपमै आह्वान गर्नुभएको थियो । पार्टीभत्र संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनबाट फुट ल्याउन नदिने गरी बलियो सहकार्य पनि हुन्छ । संवाद र सहमतिलाई समेटेर पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यो पार्टी कसरी जन्मियो, यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो, जम्मा चार वर्ष हुँदैछ, यसबीचमा के–कति उपलब्धि हासिल भए, आमजनताले कत्तिको आशा–भरोसा दिएर पठाउनुभएको छ, यी सबै कुरालाई विश्लेषण गर्दा पार्टी निर्माणको वृहत् चरण अझै बाँकी छ र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया लोकतान्त्रिक विधिमार्फत सम्पन्न गर्छौं ।

रास्वपाको यस महाधिवेशनले के सन्देश दिन्छ ?

महाधिवेशनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको मुहार फेर्न सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन्छ । यस अगाडिका राजनीतिक परिदृश्य राजनीतिक दलमा नेता भइसकेपछि, नियुक्ति भएपछि, पद पाएपछि त्यही नेताकै वरिपरि मात्रै व्यवस्थाहरू घुमेको जस्तो देखिन्थ्यो । सुविधाहरू त्यसैको वरिपरि घुमेको जस्तो देखिन्थ्यो । अब अहिले निर्मम रूपमा त्यसको समीक्षा गरेर, त्यसबाट पाठ सिकेर पार्टी निर्माण गर्ने चरणमा हामी आइपुगेका छौँ । सरकार सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि, नियत खराब राखेर कुनै पनि काम नहोस् भन्ने ढङ्गबाट काम भइरहेको छ भने त्यसलाई पार्टीले निर्देशित गरिराखेको छ । पार्टीको विधान, नियमावली र वाचापत्रले ‘सफा नियतले काम गर’ भनेर सरकारलाई निर्देशित गरेको छ । अब अपेक्षा राख्नुपर्छ कि मुलुक परिवर्तन हुन्छ ।

रास्वपा गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाई सिटसहित संसद्मा प्रवेश गरेको छ । यहाँ सो पार्टीको मुख्य सचेतकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । संसद्को पछिल्लो अभ्यासलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

संसद् विगतको निरन्तरता मै छ जस्तो लाग्छ । हामीले नियमित रूपमै जस्तो प्रस्तावहरू लिएर जाने, छलफल गर्ने, सामान्य प्रश्न–उत्तर गर्ने, ‘हुन्छ÷हुन्न’ भनेर पारित गर्ने गरिरहेका छौँ । हुन त संसदीय प्रक्रिया त्यही नै होला, तर यसलाई छरितो बनाउन आवश्यक छ । विशेषगरी संसद्‌मा पेस भएका प्रस्ताव तथा विधेयकलाई गहन अध्ययन गर्ने र त्यसमा रचनात्मक नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । सदनमा पेस हुने विषयवस्तुको धेर–थोर अध्ययन–अनुसन्धान र त्यसबाट केही नयाँ तथ्यहरू आउँछन् कि भनेर खोजी गर्नुपर्नेमा यदाकदा कमी भएको महसुस भइरहेको छ । त्यसलाई बढाउनुपर्छ । सदनको अहिलेको अभ्यासलाई नागरिकमुखी बनाउनुपर्छ ।

निर्वाचनपछि संसद्को पहिलो अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकारले संसद्लाई ‘विजनेश’ दिन सकेन भन्ने गुनासा सुनिन्छन्, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

अहिले हामी बजेट अधिवेशनमा छौँ । विशेषगरी यो अधिवेशनमा बजेटका बारेमा बढी छलफल हुन्छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने काम यसै अधिवेशनमा हुन्छन् । त्यस कारणले गर्दा अहिले विधेयकको कुराहरू तुलनात्मकरूपमा कम हुन्छ । तथापि, अध्यादेशमार्फत आएका कानूनसँगै सम्भव भएको अवस्थामा अन्य विधेयकहरू पनि सदनमा पेस गर्ने अभ्यास हुन्छ । फागुनमा निर्वाचित र चैतमा सांसदको सपथ ग्रहण गरेर आइसकेपछि हामीले धेरै काम गर्न भ्याएका छैनौं, हामी बजेटमै छिरिसक्यौँ । सरकार पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिराखेको छ । मलाई लाग्छ, अब यो अधिवेशन पछाडि हामी असाध्यै रफ्तारमा कानूनहरू बनाउने, कानूनहरू सुधार गर्ने र औचित्यहीन कानूनलाई खारेज गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ र त्यो प्रक्रिया छिट्टै शुरू हुन्छ ।

यो अधिवेशन विगतभन्दा फरक हुन्छ ?

सदनलाई विगतको अभ्यासभन्दा थप सृजनशील र परिणाममुखी बनाउँछौँ ।

सङ्घीयताको सुदृढीकरण र जनअपेक्षा पूरा गर्न कतिपय कानून अपुग भएको र केही कानून बाधक भएको भन्ने टिप्पणी छ । सत्तारूढ दलको मुख्य सचेतकका हैसियतमा ती कानूनी जटिलता हटाउन यहाँको कस्तो भूमिका रहन्छ ?

विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै बाधक भएको भन्ने हिसाबले व्यापक चर्चा सुनिन्छ । त्यसमा भएका असजिलालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा पनि केही विषय समेटेको छ । खरिद ऐनमा भएका अप्ठ्यारालाई समाधान गर्ने र त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने सन्दर्भमा दलभित्र छलफल भएको छ । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने योजनाका साथ आफ्नो कामकारबाही अघि बढाएको छ । अधिकारहरू तल (स्थानीय तह) सम्म पु¥याउने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर जुन चर्चा गरिएको थियो, त्यो अहिलेसम्म हासिल भएन । २०७२ मा नयाँ संविधान बन्यो । २०७४ को चुनावमा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा आए । त्यसपछाडि करिब एक दशक बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यो सरकारले सुशासनको माध्यमबाट जनअपेक्षा पूरा गर्न खोज्दै छ । राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याइदिने, नागरिकता लिन लाम बस्नुपर्ने र नागरिकता आवेदन गरेपछि त्यसलाई घरमै पुर्याइदिने काम गर्न खोजिरहेको छ । कानून निर्माणमा छरितोपना हुनुपर्छ भनेर कानून मन्त्रालयले ‘होमवर्क’ गरिरहेको छ । अन्य मन्त्रालयले पनि सेवा प्रवाहमा देखिएको जटिलता हल गर्न कानूनहरू कहाँ कसरी सुधार गर्नुपर्छ र कस्ता कानूनहरू बनाउनुपर्छ भनेर अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । आगामी अधिवेशनमा यी कानूनहरू फटाफट आउँछन् ।

प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक चर्चामा छ । यो विधेयक नियमित अधिवेशनबाट आउँछ ?

निजामती विधेयक नियमित अधिवेशनबाट नै आउँछजस्तो मलाई लाग्छ । सरकार त्यसको तयारीमा रहेको बुझिन्छ । यो नियमित कानूनबाटै आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ । अन्य विधेयक पनि आउँदैछन् ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलले सदनमा विरोध जारी राखेका छन् । सत्तारूढ दलले यसलाई कसरी लिएको छ ?

सदनमा प्रतिपक्षले आफ्नो ‘एजेन्डा’ छाड्नु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता जस्तो बनेको छ । सत्तापक्षले वा सरकारले जुन विषय लिएर आयो, त्यसैमा प्रतिपक्षीले बोलेर हिँड्न हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट एउटा संस्कार बनेको छ । सदन त फेरि प्रतिपक्षको हो भन्ने दृष्टिकोण पनि छ । त्यसकारण प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नै ‘समातिराख्नुपर्छ’ भन्ने सोचेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, सैद्धान्तिक रूपमा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले त्यो विषयलाई खण्डन गरिसक्नुभएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरणले त्यस विषयमा थप चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँ राखेको छैन ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै १०० दिन पुग्न लागेको छ । सरकारको कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

सरकार एउटा रफ्तारमा छ । यस अगाडिका सरकार र अहिलेको सरकारको कामको तुलना गर्दा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तथापि, त्यसमा कानून र विधि प्रक्रियाका केही अल्झनहरू छन् । त्यो पनि सुधार गर्दै जानुपर्छ । त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सरकार हरतरह प्रयासरत देखिन्छ । यसकारण पनि सरकार सफलताउन्मुख छ । जुन अपेक्षाले नागरिकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिएका थिए, सो अपेक्षा पूरा गर्न रास्वपाले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहज्यूको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको हो । सरकारले आमजनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको छ ।

निर्वाचनअघि जनतामाझ प्रस्तुत वाचापत्रका प्रतिबद्धता यो सरकारले पूरा गर्छ ?

अवश्य पूरा गर्छ । निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीले व्यक्त गरेको वाचापत्र र अरू पार्टीबाट सार्वजनिक भएका घोषणापत्रका मुख्य विषयहरू, जुन देश र जनताका हितमा छन्, ती विषयलाई समेटेर सरकारले विशिष्ट कार्ययोजना बनाएको छ । किनभने सरकारको अर्को दोस्रो काम नै छैन । नागरिककै अपेक्षा पूरा गर्ने र हामीले कबुल गरेका काम पूरा गर्ने नै अहिलेको सरकारको लक्ष्य भएको कारणले गर्दा सरकार अन्यत्र हिँडेको पनि देख्नुहुन्न, सरकार त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिराखेको छ ।

अन्त्यमा, मुलुक र जनताका लागि रास्वपाको सन्देश केही छ ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आमनागरिकबाट प्रोत्साहन भएर र आमनागरिकले नै खडा गरेको पार्टी हो । आमनागरिकको बलमा उभिएको पार्टी हो । त्यसकारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आमनागरिकको अपेक्षा र भावनाअनुरूप नै काम गर्छ । पार्टीले राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

अझै धेरै अपेक्षाहरू हुन सक्छन्, त्यो सबैलाई पूरा गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा वृहत् कार्ययोजना बनाएरै काम गरिराखेको छ । अहिले पार्टीको आसन्न महाधिवेशन छ । यसबाट नीति र नेतृत्वमा निखार पनि भएर जान्छ । त्यस पछाडि सरकार र पार्टीको काम गर्ने रफ्तार पनि बढेर जान्छ । पार्टीले सरकारमार्फत सम्पादन गरेका कामको नतिजाको प्रतीक्षा गर्न चाहन्छु । सबैका अपेक्षा पूरा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हरतरहले लाग्नेछ ।