मानवअधिकार आयोग र कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा के फरक छ ?

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको ’जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि सिर्जित परिस्थितिबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन र गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगबिचको अन्तरसम्बन्ध र विरोधाभास निकै पेचिलो देखिएको छ । यी दुई आयोगका निष्कर्ष र विश्लेषणले नेपालको संवैधानिक निकाय, राजनीतिक नेतृत्व र न्यायिक प्रक्रियाबिचको विषयलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको घटनाको छानबिनमा संलग्न दुई निकाय; राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ दुवै दिनको घटनालाई विश्लेषण गरेर मानवअधिकार हननमा संलग्नलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ भने गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग (सरकारद्वारा गठित)ले भदौ २३ को घटनाका दोषीलाई मात्रै कारबाही सिफारिस गरेर भदौ २४ को विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुनुपर्ने विषय औँल्याएको छ ।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले ’गौरीबहादुर कार्कीको दोहोरो भूमिका माथि प्रश्न उठाएको छ । यो प्रतिवेदनको सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गौरीबहादुर कार्की स्वयंलाई प्रदर्शनकारीलाई उक्साउने र उत्तेजित बनाउने 'अभियन्ता/अगुवा’ को सूचीमा (बुँदा नं. ३०) राखेर उनीमाथि नै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । कार्कीलाई नै आन्दोलन उक्साउन र उत्तेजित बनाउने भूमिकामा राखेर कारबाही सिफारिस गरेपछि कार्की आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

कार्की आयोगले भदौ २३ को घटनाको आधारमा मात्रै रहेर अनुसन्धान गरेको थियो । तर, मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ दुवै दिनको घटनाको विश्लेषण गरेर घटनामा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो, जसलाई मानवअधिकार आयोगले पनि मानवअधिकार हननमा दोषी देखाएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत भदौ २४ को आगजनीमा सामेल भएका अभियन्तादेखि भिड उक्साउने सबैमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । मानवअधिकार आयोगको तर्क छ–सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिगत निर्णय नै हिंसाको मुख्य बीउ थियो ।

सामान्यतया, जाँचबुझ आयोगहरूले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको 'फिल्ड’ गल्ती मात्र औंल्याउने गर्छन् । तर, मानव अधिकार आयोगले ’भूतप्रभावी कानुन’ बनाएर भए पनि देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुखलाई सजाय दिनुपर्ने सिफारिस गर्नुले नेपालको मानव अधिकार रक्षाको इतिहासमा नयाँ मानक स्थापना गर्न खोजेको देखिन्छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले रवि लामिछाने र जेलर सत्यराज जोशीको घटनालाई केवल एक व्यक्तिको रिहाइसँग जोडेको छैन, बरु यसलाई 'सुरक्षा शून्यतासँग जोडेको छ । १० जनाको मृत्यु र १३ हजारभन्दा बढी कैदी भाग्नुलाई आयोगले रवि लामिछाने बाहिरिएको घटनाको प्रत्यक्ष परिणाम मानेको छ । लामिछाने नक्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनामा दुईथरी धारणा सार्वजनिक भएका छन् । रविका सहयोगी र समर्थकहरूले दबाब दिएको र त्यसैको डरत्रासले आफूले उनी छाड्ने भनी पत्र लेखेको नक्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशीको दाबी थियो ।

तर, रवि लामिछानेले कारागारको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था देखेर जेलरले आफूलाई बोलाएको र पत्र दिएर ‘तपाईं बाहिर गए जेलको सुरक्षा हुन्छ’ भनेको बयान गरेका थिए । लामिछाने र जोशीको दुईथरी बयान एक आपसमा बाँझिएको भन्दै मानवअधिकार आयोगले त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई भने भयावहयुक्त भनेको छ । आायोगले लामिछानेमाथि फौजदारी कसुर हुने भनी जोडेको छ । कार्की आयोग रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि मौन रहँदा मानवअधिकार आयोगले भने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जनामाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

जाँचबुझ आयोगले यसलाई 'परिस्थितिजन्य बाध्यता’ भनेको छ भने मानव अधिकार आयोगले यसलाई 'कारागार ऐन २०७९ को बर्खिलाप गरिएको फौजदारी अपराध’ भनेको छ । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा रवि लामिछानेको राजनीतिक करियरका लागि सबैभन्दा ठुलो कानुनी संकट बन्न पुग्ने देखिन्छ ।

मानवअधिकार आयोगले बहालवाला आईजीपीदेखि पूर्व आईजीपीहरूमाथि अनुसन्धान र विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाल, नक्खु कारागार प्रशासका सत्यराज जोशी लगायतलाई अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलन दमन गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी ओमविक्रम राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्रका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

सुरक्षा फौजले घातक हतियारको जथाभावी प्रयोग गरेको निष्कर्षमा आयोग अडिग छ । रोचक त के छ भने, नेपाली सेनाको मौनतालाई पनि आयोगले 'कमजोरी’ भनेको छ । शीतल निवास र सिंहदरबार नजोगिनुमा सेनाले 'सामान्य प्रयास’ पनि नगरेको भनी आयोगले गरेको टिप्पणीले राज्यका सुरक्षा अंगहरूबिचको समन्वय अभावलाई नङ्ग्याएको छ ।

मानवअधिकार आयोग र कार्की आयोगको प्रतिवेदन सुरक्षा निकायको हकमा भने समानता देखिन्छ । कार्की आयोगले पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । आयोगले तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई आन्दोलन नियन्त्रणमा चुकेको भन्दै विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै कार्की आयोगले फिल्ड कमाण्डरहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । नयाँ बानेश्वर र सिंहदरबारलगायत क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एआईजी, डीआईजी, एसएसपी र एसपीसहितका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनमा विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो ।

मानव अधिकार आयोगले बालेन शाहसँग बयान लिए पनि उनको भूमिकाबारे मौन देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट आन्दोलन उक्साएको भन्दै कारबाही सिफरिस गरेको मानवअधिकार आयोग बालेनको हकमा भने मौन देखिएको छ । यसअघि गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले पनि बालेनको हकमा भने केही बोलेको देखिँदैन ।

मानवअधिकार आयोगले २४ भदौको घटनालाई ‘आपराधिक’ भनी निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र उनीहरूका परिवारहरूमाथि समेत भौतिक आक्रमण भएको औँल्याउदै उसले त्यसका कारण नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा आघात पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत राष्ट्रपति निवासजस्ता अति संवेदनशील भवनहरू अरू सरकारी संरचना जलेको भन्दै आयोगले सुरक्षा शून्यताले नेपाली जनताका धेरै हक अधिकारहरू हनन हुन पुगेको निचोड निकालेको हो । तर, गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको जाँचबुझ आयोगले भने भदौ २४ को घटनाको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी निष्कर्ष निकालेको थियो ।

मानव अधिकार आयोगले मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकता भनी अब बन्ने कानुनमा राख्नुपर्ने प्रावधानहरू पनि सिफारिस गरेको छ । उसले अब बन्ने कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने सातवटा विषयवस्तुसमेत सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको सिफारिस अनुसार अब बन्ने कानुनमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई बढीमा ६ महिनासम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने पहिलो सर्त छ । त्यस्ता विषय हेर्ने अधिकारसहित विशेष अदालत (अहिलेको विशेष अदालत होइन) को अस्थायी व्यवस्थासमेत व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न निषेध गर्ने व्यवस्था समेत थप्नुपर्ने भनी आयोगले मापदण्ड सिफारिस गरेको छ । मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीमा बन्देज लगाउनुपर्नेछ, उनीहरूलाई तीन वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पनि कानुनमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अरू घटनामा पीडित वा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने, क्षतिपूर्ति दिने र मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई सजायमा क्षमा दान दिन सकिने गरी छैठौं व्यवस्था समावेश गर्न भनेको हो । अब बन्ने कानुनमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाबारे आयोगले सर्तमा भनेको छ, ‘मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएता पनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नु पर्ने ।’ आयोगले कानुन बन्न समय लाग्ने भन्दै त्यतिञ्जेलका लागि ‘मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरू जहाँ जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भए पनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गरी मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न’ सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सेनाको अधिकारीमाथि कार्की आयोगको कारबाही सिफारिस, मानवअधिकारको प्रश्न मात्रै

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सिंहदरबार, शीतल निवासजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा भएको आन्दोलन र तोडफोडका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिका 'लगभग निष्क्रिय’ र शंकास्पद रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकका अतिविशिष्ट संरचनाहरूको सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही भएको ठहर गर्दै जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाका चार अधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

अतिविशिष्ट संरचनाको सुरक्षामा असफल भएको भन्दै आयोगले चार सैनिक अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १०५ बमोजिम विभागीय सजायको सिफारिस गरिएकोहरूमा सहायक रथी मनोज बैदवार (शीतल निवास), प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का (बालुवाटार), प्रमुख सेनानी गणेश खड्का (सिंहदरबार), सेनानी सन्तोष ढुङ्गेल (संसद् भवन) लाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमाथि कारबाही सिफारिस गर्दा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सेनालाई कारबाही गर्ने विषयमा भने मौन देखिएको छ । प्रतिवेदनले सिंहदबार, सर्वोच्च अदालत, शीतलनिवासदेखि जनधनको क्षति रोक्न कमजोरी गरेको किटान प्रतिवेदनले गरेको छ । सेना सुरक्षा दिनैका लागि तैनाथ भएको सिंहदबार र शीतलनिवास नै सेनाले नजोगाएको उल्लेख छ ।

सेनापति अशोकराज सिग्देलले आयोगलाई असहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रशस्तै कमजोरी केलाए पनि कारबाही केही सिफारिस गरिएको छैन । मुख्य संरचना जल्दा सेनालाई परिचालन हुन निर्णय नचाहिएको तर, २४ भदौको राति सरकारको निर्णयबिनै सेना परिचालन हुनुमा सन्देश भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

‘७६ जनाको ज्यान गइसकेको र राज्यका मुख्यमुख्य सबै संरचनाहरू र देशकै ठुला र मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू आगजनी गरी नष्ट पारिसक्दासमेत कहीँ कतैबाट राज्य वा सरकारको आभास नभएको अवस्थामा २४ भदौ राति १० बजेबाट मात्रै सेना परिचालन भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राति १० बजेबाट परिचालन हुँदा सरकारको यो मितिको निर्णयका आधारमा परिचालन भएको भन्ने बयानसमेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयको सुरक्षाका लागि भनेरै खटिएको सेना र त्यही ब्यारेक हुँदासमेत जोगाउन सामान्य प्रयाससमेत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।