लोककल्याणकारी विज्ञापन राज्यको दया होइन

काठमाडौं । सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली छापा पत्रकारिता फेरि एकपटक गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको छ । सरकारका लागि यो बजेट व्यवस्थापन, प्रशासनिक प्राथमिकता वा खर्च कटौतीको सामान्य निर्णय हुन सक्छ । तर छापा माध्यमका लागि यो कुनै एउटा बजेट शीर्षक घटाइएको विषय मात्र होइन । यो हजारौँ पत्रकार तथा श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी, स्वरोजगारमा आधारित साना तथा मझौला प्रकाशनको अस्तित्व, नागरिकसम्म सार्वजनिक सूचना पुर्‍याउने राज्यको प्रणाली र अन्ततः लोकतान्त्रिक सञ्चार बहुलतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले बुझ्नैपर्ने तथ्य हो । लोककल्याणकारी विज्ञापन कुनै सरकार, मन्त्री वा राजनीतिक दलले पत्रकारलाई दिएको कृपा होइन । यो सात दशक लामो सार्वजनिक सूचना प्रवाहको एउटा स्थापित प्रणाली हो । यसको प्रारम्भिक आधार वि.सं. २०१५ सालमा गठित प्रेस कमिसनले पत्रकारिता विकासका लागि दिएका सुझावसम्म पुग्छ । त्यसपछि पत्रपत्रिकाका प्रतिनिधिलाई प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था हुँदै २०१६ सालदेखि पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिन सुरु गरिएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ ।