पासपोर्ट छपाइ गर्न करोडौंको ठेक्का दिँदा काङ्ग्रेस र एमाले ५०% - ५०% बाँडफाँड गरेका थिए

पासपोर्ट छपाइ गर्न करोडौंको ठेक्का दिँदा काङ्ग्रेस र एमाले ५०% - ५०% बाँडफाँड गरेका थिए, त्यो बेला नै प्रस्ट थियो कि घोटाला गर्दैछन् भनेर हैन भने सरकारी कागजात छपाउन पनि भागबण्डा गर्नुपर्ने कुनै तुक थिएन ।

जसरी सेटिङ मिलाउन अदालत र अख्तियारमा भागबण्डा गरिन्थ्यो ठ्याक्कै उस्तै भागबण्डा गरेर छपाइ गरिएको थियो ।

जती घोटाला गरे पनि अख्तियार लाग्दैन भन्ने पनि प्रष्ट थियो किनकि अख्तियारका प्रेम राई ओली निकट व्यक्ति मानिन्छन् ।

नभन्दै पासपोर्ट प्रकरण मा ठूलो भ्रस्टचार हुन्छ र उजुरी पनि पर्छ तर प्रेम राईले छानबिन गरे जस्तो गरेर यत्तिकै तामेलीमा राखिदिन्छन् । किनकि त्यो छानबिन मा साना माछा मात्र पर्नेवाला थिएनन ।

यो सबै बुझेका बालेन ले अख्तियारको टिम नै बोलाएर केरकार गर्न थाल्छन्, अटेर गरेर बसेको अख्तियार प्रति कडा रियाक्सन जनाए पछि अख्तियार एक्सनमा उत्रिन्छ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफूहरु लाई अपमान गरेको प्रतिक्रिया जनाउँछ । जे भने नि छानबिन लाई तुरुन्तै रफ्तार मा लैजान्छ ।

अख्तियारका प्रमुख पनि विवादित पात्र हुन् भन्नेमा टीका टिप्पणीकाे फेहरिस्त छ, काङ्ग्रेस एमालेले भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास तथा भव्य निरन्तरता दिएकै हुन्- कम्तिमा याे सेतो हात्ती अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगका प्रमुख एवम् पदाधिकारीहरु स्वच्छ छविका तथा कानुन बिषयगत विद्यावरिधि गरेका नेपाली पात्रहरूबाट चयन हुने व्यवस्था बनिदिए प्रहरी तथा प्रशासन समेतलाई सहजै निगरानीमा रहनुपर्ने डरले इमानदारीपूर्वक आचरण गर्नेहुन्थे; हालसम्म त याे सेतो हात्ती प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको अनुचर रहेरै दानापानी(तलब सुविधा) खाइरहेका हुन्।

अब त यसलाई संवैधानिक संस्था भन्नेमा सार्थकता प्रदान गरिदिए अदालत समेतका न्यायाधीश तथा सबैखाले मन्त्रीहरु पदीय दायित्वकाे अनुशासनमा रहेर कार्यसम्पादन गर्नेहुन्थे तर दागी तथा हरामी खालका कथित राष्ट्रवादी नेताज्युहरु र कार्यपालिका अन्तर्गतका पदाधिकारीहरुले स्वच्छतापूर्वक मातृभूमि सेवामा लाग्नलाई कुन देशको शपथ-ग्रहण शब्दकोष आयात गराउने हुन्- स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हाे त्त ??

यो सँगै अत्तालिएका एमाले - काङ्ग्रेस का नेताहरु सदनमा विरोध गर्न थाल्छन् भने तिनका झोले मिडियाले गलत तर्क दिँदै उल्टै सरकार लाई दोष देखाउन थालेका छन् । करोडौँ रकम खाएका लाई कारवाही गर्न खोज्दा पुराना मीडिया उल्टै सरकार ले गलत गर्यो भन्दैछन् ।