मिडियामाथिको घेराबन्दी : निजी सञ्चारमाध्यम विस्थापित गर्ने नियोजित प्रयास

रूपन्देही । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक विज्ञापन तथा सूचना वितरणबाट वञ्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरेपछि मुलुकको सञ्चार क्षेत्र अहिलेसम्मकै गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पुगेको भन्दै सञ्चारकर्मी, मिडिया सञ्चालक, विश्लेषक तथा सरोकारवालाले तत्काल विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनीहरूले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने नीति अन्ततः लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकार जोगाउन राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रकाशन तथा प्रसारण सङ्घ लुम्बिनीको आयोजना तथा नेपाल मिडिया सोसाइटीको सहआयोजनामा शनिबारदेखि बुटवलमा सुरु भएको दुईदिने चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा सहभागीहरूले सरकार निजी मिडियालाई क्रमशः विस्थापित गर्ने नियोजित योजनातर्फ अघि बढेको आरोप लगाए ।

सम्मेलनभर सरकारी विज्ञापन नीति, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, डिजिटल रूपान्तरण, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सङ्कट, विश्वसनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चार नीतिका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले ल्याएको विज्ञापन नीति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको बताइन् । उनका अनुसार संविधानले नागरिकलाई दिएको सूचनाको अधिकार सुरक्षित राख्ने दायित्व राज्यको हो । तर पछिल्ला निर्णयहरूले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र आलोचनात्मक आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य देखिएको छ ।

उनले भनिन्, ‘नागरिकले सूचना पाउने अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ । पत्रकारले सूचना सङ्कलन र समाचार सम्प्रेषण गरेर त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो । डिजिटल प्लेटफर्मका कारण मूलधारका मिडिया कमजोर बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचना फैलिने जोखिम बढेको छ । त्यसैले मिडिया साक्षरतामा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ ।’

शर्माले वर्तमान कानुन संविधानको मर्मअनुसार अद्यावधिक हुन नसकेको बताउँदै स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत सञ्चार नीतिमा चासो दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । ‘विज्ञापन नदिने र सूचना नदिने निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ । सरकारले आलोचना सहन नसकेर मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने, अदालतलाई दबाबमा राख्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । अहिले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि संयुक्त आन्दोलन भइरहेको छ । महासङ्घ दुई महिनादेखि आन्दोलनमा छ, तर सरकारले वार्तासमेत गरेको छैन’, उनले भनिन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले नेपालको सञ्चार क्षेत्र आर्थिक रूपमा अहिलेसम्मकै कठिन अवस्थामा पुगेको बताए । निजी क्षेत्रको आर्थिक मन्दी, साँघुरिँदो विज्ञापन बजार, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र गुणस्तरीय सामग्रीमा आएको कमीले सञ्चार क्षेत्रलाई दबाबमा पारेको उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारको पछिल्लो निर्णयले सङ्कट थप बढाएको गुनासो आएको छ । तर भ्रमपूर्ण समाचार भए काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिन्छ । सरकारले मिडिया नीति बनाउनुपर्छ । पत्रकारको क्षमता विकासमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । समानुपातिक विज्ञापन नीति आवश्यक छ । अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ । समस्या कानुनभन्दा कार्यान्वयनमा बढी छ’, उनले भने ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालन हुने सबै अकाउन्ट सञ्चारमाध्यम नहुने स्पष्ट पार्दै दर्ता र नियमनबाहिरका प्लेटफर्ममाथि कानुनी कारबाही हुने जानकारी दिए । काउन्सिलले सरकार र मिडियाबीच समन्वयको भूमिका खेलिरहेको पनि उनले बताए ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले मिडियाको भविष्य कुनै एक संस्थाको मात्र विषय नभई राज्य, सञ्चार संस्था र समाजको साझा जिम्मेवारी भएको बताए । सरकारी सूचना निजी सञ्चारमाध्यममा रोकिँदा हजारौँ सञ्चारकर्मीको रोजगारी सङ्कटमा परेको र धेरै दैनिक पत्रिका बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो । उनले पत्रकारिता तथ्यपरक, व्यावसायिक र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले प्रेस स्वतन्त्रताको आधार आर्थिक स्वतन्त्रता भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल रूपान्तरणले करिब ६८ प्रतिशत पत्रकार रोजगारीबाट बाहिरिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनले नर्वेलगायत विकसित मुलुकले अपनाएका सञ्चार संरक्षणका नीतिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने बताए ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहस उठाउँदै उनले भने, ‘नेपालमा सामाजिक सञ्जालले विज्ञापन बजारमाथि ठूलो हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यसलाई नियमन गर्नुको विकल्प छैन । ओली सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था समयको हिसाबले उपयुक्त नभए पनि त्यसको आवश्यकता आज पनि कायम छ ।’

उनले सामाजिक सञ्जाललाई केवल प्रतिस्पर्धीका रूपमा नभई रूपान्तरणको अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरे । ‘कम्तीमा सामाजिक सञ्जालमा बिताउने समयमध्ये १५ मिनेट भए पनि एआई र नयाँ प्रविधि सिक्न प्रयोग गर्नुस् । प्रेस लोकतन्त्रको पाँचौँ स्तम्भ हो । तर अहिले देशका धेरै स्थानमा ‘न्युज डिजर्ट’ सिर्जना भइरहेको छ ।’

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले प्रेस स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वतन्त्रता एकअर्काका परिपूरक भएको बताए । सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने नीति लोकतन्त्रकै हितविपरीत हुने भएकाले सरकारले समयमै निर्णय सच्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका महासचिव बोधराज त्रिपाठीले मिडियाको सङ्कटमा सरकार मात्र होइन, सञ्चार क्षेत्र आफैँ पनि केही हदसम्म जिम्मेवार रहेको स्वीकार गरे ।

‘हामीले विश्वसनीयता र अपरिहार्यता कायम राख्न सकेनौँ । सरकारी नीतिले निजी मिडियालाई निषेध गर्ने र सरकारी मिडियालाई मात्रै पोस्ने काम गर्‍यो । मिडियामाथिको सङ्कट लोकतन्त्रमाथिको सङ्कट हो । सञ्चारमाध्यम उद्योग पनि हो, त्यसैले राज्यले यसको संरक्षण गर्नुपर्छ । साथै सञ्चार संस्था आफ्ना पत्रकारलाई पारिश्रमिक र सुविधा दिन सक्ने गरी आर्थिक रूपमा सक्षम पनि हुनुपर्छ’, उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झाले वर्तमान शासनशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए । ‘सत्ताको चरित्र थिचोमिचो गर्ने हुन्छ । मिडियाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । अहिले सुशासनका नाममा अदृश्य शक्ति सक्रिय देखिएको छ । बहुमतको सरकार भए पनि दलको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको प्रभाव देखिन्छ । काठमाडौंका पत्रकारमा समेत समाचार लेखेर सुरक्षित घर फर्किन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने त्रास देखिएको छ । पत्रकारिताका आफ्नै समस्या छन् । तर सरकारले चालेको पछिल्लो कदम उचित होइन’, उनले भने ।

यसअघि कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेले सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो बन्न नसक्ने बताए । उनले स्थानीय तहका सूचना राष्ट्रिय तथा स्थानीय निजी सञ्चारमाध्यममार्फत नागरिकसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विज्ञापन रोक्ने नीति व्यवहारिक नभएको धारणा राखे ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले सङ्घीय सरकारले विज्ञापन नियन्त्रण गर्ने नीति लिए पनि स्थानीय सरकारले सकेसम्म सहजीकरण गरिरहेको बताइन् ।

‘बुटवल उपमहानगरपालिका स्थानीय मिडियाको अभिभावकका रूपमा काम गरिरहेको छ । लोकतन्त्र धरापमा पर्न नदिन हामी सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ । मिडियाग्राम निर्माणको अवधारणा पनि अघि सारेका छौँ । केही कानुनी बाध्यता छन्, तर समाधान खोजिरहेका छौँ’, उनले भनिन् ।

‘सङ्कटबाट समाधानतर्फ : मिडियालाई कसरी लैजाने ?’ विषयक पहिलो प्यानल छलफलमा निर्मला शर्मा, सावित्रा अर्याल, झविन्द्र भुसाल र बोधराज त्रिपाठी सहभागी थिए । छलफलमा स्थानीय सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने, विज्ञापन नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको आर्थिक आधार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

दोस्रो प्यानल छलफलमा अनलाइन मिडिया सोसाइटी लुम्बिनीका अध्यक्ष गौतम भुसाल, वरिष्ठ पत्रकार तथा दैनिक पत्रिकाका प्रधानसम्पादक डा. बालकृष्ण चापागाईं, टेलिभिजन प्रसारक सङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवाली, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नवीन केसी, मध्यान्ह दैनिकका प्रकाशक मदनकुमार श्रेष्ठ तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले सहभागी थिए ।

मध्यान्ह दैनिकका प्रकाशक मदनकुमार श्रेष्ठले सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अवस्था भयावह बनेको बताए । ‘करिब ७० प्रतिशत विज्ञापन घटिसकेको छ । मेरो संस्थाको वार्षिक कारोबार १५ देखि १८ करोड रुपैयाँ थियो, अब १५–२० प्रतिशतमा झर्ने अवस्था छ । राज्यले कानुन बनाएर विज्ञापन दिने व्यवस्था गरेपछि त्यसको पालना गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

अनलाइन मिडिया सोसाइटी लुम्बिनीका अध्यक्ष गौतम भुसालले सरकारी विज्ञापनकै भरमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम स्थापना नभएको बताए । ‘हामीले कर्पोरेट बजारलाई आधार मानेका थियौँ । कोभिडपछि विज्ञापन ७० देखि ८० प्रतिशत घट्यो । सङ्कटभित्रै समाधान खोज्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु’, उनले भने ।

डा. बालकृष्ण चापागाईंले पत्रकारिताप्रतिको प्रतिबद्धताले आफूलाई टिकाइराखेको बताए । ‘सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय धेरै समय टिक्दैन भन्ने विश्वास छ । तर हाम्रो पनि आत्मसमीक्षा आवश्यक छ । पत्रकारिताभन्दा अन्य व्यवसायमा बढी केन्द्रित भयौँ कि ? मिडियाका लागि छुट्याइएको बजेट विचौलियाको कब्जामा गयो । अब सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ’, उनले भने ।

टेलिभिजन प्रसारक सङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले सरकारी विज्ञापन नहुँदै पनि २०७४ अघिसम्म टेलिभिजनहरू सञ्चालनमा रहेको स्मरण गराउँदै सञ्चारगृह र पत्रकारले आफ्ना जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नवीन केसीले रेडियोहरू सञ्चालनमा रहे पनि कार्यक्रम, समाचार र कर्मचारी सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्नुपरेको बताए ।

‘सरकारको निर्णयले सामुदायिक रेडियो पनि प्रभावित भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि चासो दिएनन् । बजेटमा राखिएको रकमसमेत भुक्तानी भएन । स्थानीय तहमा सूचना प्रवाहको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम रेडियो नै हुन् । त्यसैले राज्यको नीति परिवर्तन आवश्यक छ’, उनले भने ।

प्रकाशन तथा प्रसारण सङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुँवरले सम्मेलनले निजी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि साझा निष्कर्ष तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उपाध्यक्ष विष्णु भुसालले सञ्चार क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । महासचिव माधव नेपालले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा बुझाइने र सञ्चार क्षेत्रको हकहितका पक्षमा सङ्घ निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

आइतबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा सरकारको आगामी विज्ञापन नीति, मिडियाको आर्थिक स्थायित्व, डिजिटल रूपान्तरण, प्रेस स्वतन्त्रता तथा निजी सञ्चारमाध्यमको भविष्यबारे थप गहन छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ । देशभरका सञ्चालक, सम्पादक, पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको सम्मेलनले निजी सञ्चारमाध्यममाथि बढ्दो आर्थिक दबाब, विज्ञापन प्रतिबन्ध र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि त्यसले पार्ने प्रभावबारे साझा निष्कर्षसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।